Bhopal News: वनग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने में जबलपुर वनमंडल बनेगा मॉडल जिला
भास्कर ब्यूरो, भोपाल। मप्र के 700 से भी अधिक वन ग्रामों को विधिवत रुप से राजस्व ग्राम बनाने के लिये जबलपुर वनमंडल मॉडल जिला बनेगा। इसके लिये वन विभाग के प्रमुख सचिव राघवेन्द्र कुमार सिंह ने वहां के डीएफओ को निर्देश दिये हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य के वनग्रामों को मानक प्रक्रिया (एसओपी) अनुसार राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने के संबंध में पूरे प्रदेश में प्रक्रिया चल रही है तथा राजस्व ग्राम बनने से इनमें रह रहे निवासियों को राज्य शासन की स्वामित्व सहित सभी योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा।
प्रमुख सचिव ने मुख्य वन संरक्षक रीवा को भी निर्देश दिये हैं कि वहां के 11 वनग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने का कार्य अभी अपूर्ण है तथा इस पर विशेष ध्यान देकर कार्य पूर्ण किया जाए। इसी प्रकार, सभी डीएफओ से कहा गया है कि वनग्रामों से संबंधित विषयों पर संबंधित जिलाधिकारी (कलेक्टर) से समन्वय स्थापित कर समस्त आवश्यक तथ्यों सहित बैठकें आयोजित की जाएं, जिससे कार्य का यथाशीघ्र निराकरण सुनिश्चित हो सके। दिनांक 31 अक्टूबर 2026 तक प्रथम चरण में 100-150 वन ग्रामों के डिनोटिफिकेशन के प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएं तथा शेष प्रस्ताव 31 दिसंबर 2026 तक प्रस्तुत करना किये जायें।
ये भी दिये निर्देश
प्रमुख सचिव वन ने जिलों के एसडीएम जोकि राजस्व-वन भूमि के निर्धारण हेतु फारेस्ट सेटेलमेंट आफिसर भी हैं, के यहां जांच में लंबित वनखण्ड प्रकरणों के संबंध में कहा है कि वन व्यवस्थापन संबंधी कार्य अपूर्ण स्थिति में हैं, समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं वन संरक्षक इस विषय पर विशेष ध्यान दें। उप वनमंडलारधिकारी प्रत्येक सप्ताह एसडीएम/एफएसओ के साथ बैठक कर धारा 4 से 19 की कार्यवाही में गति लायें। वन व्यवस्थापन संबंधी कार्यों का एक निर्धारित प्रारूप (फॉर्मेट) तैयार कर कार्य को पूर्ण करें।
वनखण्डों में धारा 5 से धारा 19 तक की कार्यवाही एफएसओ द्वारा 15 दिवस के भीतर पूर्ण की जाए। वनमण्डल जबलपुर एवं कटनी द्वारा शेष वन व्यवस्थापन प्रकरणों में 15 दिवस के भीतर शत-प्रतिशत कार्यवाही पूर्ण की जाए। आगामी 15 दिवस में 100 वनखण्डों की धारा-20 की अधिसूचना जारी करें।
