छिंदवाड़ा न्यूज: सिंचाई परियोजनाओं के लिए केबिनेट ने दी २८०८ करोड़ की मंजूरी

डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा। भोपाल में मंगलवार को मंत्रि परिषद की बैठक में छिंदवाड़ा-पांढुर्ना व छिंदवाड़ा-सिवनी जिले की दो सिंचाई परियोजनाओं के लिए २८०८ करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। इसमें छिंदवाड़ा-पांढुर्ना में निर्माणाधीन छिंदवाड़ा इरीगेशन काम्प्लेक्स के लिए २६११ करोड़ रुपए और पेंच व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के लिए १९७ करोड़ की मंजूरी मिली है। सांसद बंटी विवेक साहू ने दोनों परियोजनाओं के लिए राशि की मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव व मंत्रि परिषद का आभार माना है। उन्होंने बताया कि छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना से 1,90,500 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जाएगा। वहीं पेंच व्यपवर्तन (वृहद) परियोजना का उद्देश्य छिंदवाड़ा एवं सिवनी जिलों में कृषि के लिए जल आपूर्ति करना है। जिससे छिंदवाड़ा जिले में 1,26,647 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित की जाएगी। सांसद श्री साहू ने बताया कि छिंदवाड़ा की वृहद सिंचाई परियोजनाओं के लिए वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरंतर संचालन के लिए मंजूरी दी गई, जिससे व्यापक स्तर पर सिंचाई क्षमता का विस्तार होगा।

किसानों की समृद्धि की दिशा में ऐतिहासिक कदम: शेषराव

छिंदवाड़ा सिंचाई काम्प्लेक्स और पेंच व्यपवर्तन परियोजना के लिए २८०८ करोड़ रुपए की केबिनेट में मंजूरी पर भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव ने कहा कि किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाना उनकी आर्थिक समृद्धि, कृषि उत्पादन में वृद्धि और ग्रामीण विकास की मजबूत नींव है। इन परियोजनाओं से जिले में खेती को नई दिशा मिलेगी व किसानों को बेहतर कृषि संभावनाएं प्राप्त होंगी। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होने से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और क्षेत्र के समग्र विकास के नए अवसर सृजित होंगे। यह निर्णय छिंदवाड़ा के किसानों के प्रति संवेदनशीलता और विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

पांढुर्ना में डीईओ कार्यालय की स्थापना के लिए पदों की मंजूरी:

सांसद बंटी विवेक साहू ने बताया कि प्रदेश मंत्रि परिषद की बैठक में सांसद के प्रयासों से पांढुर्ना में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना के लिए नवीन पदों की मिली स्वीकृति दी गई है। मंत्रि परिषद की बैठक में पांढुर्ना समेत निवाड़ी, मऊगंज और मैहर में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना के लिए नवीन पदों के सृजन, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के सुचारू संचालन व नागरिक आपूर्ति निगम से जुड़े उपार्जन संबंधी प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई।