Gondia News: सरकारी लक्ष्य पूरा होने से धान खरीदी बंद, 8 को निकलेगा मोर्चा
- खुले बाजार में धान के दाम कम होने से किसान संकट में
- हजारों टन धान घरों में रखा
Gondia News गोंदिया जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। जिले के किसान रबी और खरीफ मौसम में बड़े पैमाने पर धान का उत्पादन लेते हैं। जिसके अनुसार जिले के किसानों ने रबी मौसम में धान का उत्पादन तो किया, लेकिन सरकार का धान खरीदी का लक्ष्य काफी अल्प रखे जाने के कारण किसान धान समर्थन मूल्य खरीदी केंद्र में नहीं बेच पा रहे हैं। ऐसे में किसान संकट में आ गए हैं। अगर सोमवार 7 जुलाई तक हल नहीं निकाला गया तो मंगलवार 8 जुलाई को गोंदिया के जयस्तंभ चौक स्थित प्रशासकीय इमारत से जिलाधिकारी कार्यालय तक जिला शासकीय समर्थन मूल्य धान खरीदी संस्था संघ, जिला गोंदिया के बैनर तले मोर्चा निकाला जाएगा। इस तरह का ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया गया है।
शासकीय समर्थन मूल्य धान खरीदी केंद्रों पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी किया गया है। लेकिन शासन की ओर से अल्प पैमाने पर धान खरीदी का उद्देश्य जिले को मिलने के कारण किसानों को समर्थन मूल्य धान खरीदी केंद्र पर धान बिक्री करने में परेशानियां हो रही है। खुले बाजार में धान के दाम कम होने से किसान संकट में आ गए हैं। ऐसी जानकारी जिला शासकीय समर्थन मूल्य धान खरीदी संस्था संघ, जिला गोंदिया के अध्यक्ष प्रवीण बिसेन ने दी है। इस मोर्चे को धान उत्पादक किसान संगठन अर्जुनी मोरगांव अध्यक्ष ललित बालबुद्धे ने अपना समर्थन दिया है।
विधायक पुराम ने खाद्य मंत्री से कहा, लक्ष्य बढ़ाया जाए : रबी मौसम की शासकीय धान खरीदी 30 जून को बंद कर दिए जाने के कारण गोंदिया जिले के हजारों किसान जिन्होंने शासकीय धान खरीदी केंद्रों पर अपने धान की बिक्री के लिए ऑनलाइन पंजीयन करवाया था, वे भी अपना धान बेचने से वंचित रह गए हैं। क्योंकि जिले को धान खरीदी का जो लक्ष्य दिया गया था, वहीं 30 जून से पहले ही पूरा हो चुका है। जिसके बाद सरकारी धान खरीदी बंद कर दी गई। इसी विषय को लेकर आमगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजय पुराम ने 4 जुलाई को मुंबई में राज्य के खाद्य एवं नागरी आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल को समस्या से अवगत कराया। साथ ही जिले को धान खरीदी का लक्ष्य बढ़ाकर दिए जाने एवं धान की शासकीय खरीदी फिर से शुरु करने की मांग की। उसी प्रकार धान उत्पादक किसानों का रुका हुआ भुगतान और बोनस की शेष राशि भी जल्द से जल्द अदा करने को कहा। जिस पर मंत्री ने किसानों की समस्या पर जल्द ही सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया।
