योजना का लाभ: हिंगोली में पत्रकारों के लिए आवास, क्रीड़ा संकुल व नानाजी देशमुख स्मारक की तैयारी, जमीन उपलब्ध कराने के दिए निर्देश

हिंगोली में पत्रकारों के लिए आवास, क्रीड़ा संकुल व नानाजी देशमुख स्मारक की तैयारी, जमीन उपलब्ध कराने के दिए निर्देश
  • राजस्व मंत्री बावनकुले ने तीनों परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने के दिए निर्देश
  • कलमनुरी में 40-50 साल पुराने आवासीय अतिक्रमण नियमित करने की भी उठी मांग
  • गायरान जमीन पर बसे गरीब परिवारों को राहत देने राष्ट्रवादी कांग्रेस ने सौंपा प्रस्ताव

डिजिटल डेस्क, हिंगोली. जिले में पत्रकारों के लिए आवासीय परिसर, जिला क्रीड़ा संकुल और भारत रत्न नानाजी देशमुख स्मारक के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने दिए हैं। वहीं, कलमनुरी शहर में सरकारी गायरान जमीन पर वर्षों से बसे गरीब परिवारों के आवासीय अतिक्रमण नियमित करने की मांग भी उठाई गई है। इस संबंध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने राजस्व मंत्री को प्रस्ताव भेजा है।

पत्रकारों और कमजोर वर्गों के लिए आवास योजना

हिंगोली शहर में पत्रकारों और कमजोर वर्गों के लिए म्हाडा के माध्यम से आवास योजना लागू करने के उद्देश्य से पशुसंवर्धन विभाग के कब्जे वाली 3 एकड़ जमीन म्हाडा को उपलब्ध कराने के निर्देश मंत्री बावनकुले ने दिए हैं। इस जमीन पर पत्रकारों के लिए स्वतंत्र आवासीय बस्ती और कमजोर वर्गों के लिए घर बनाने की योजना है। इस संबंध में मंत्रालय में राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने पर चर्चा हुई। हिंगोली शहर की सीमा में राजस्व विभाग की जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण विभिन्न विभागों के कब्जे वाली जमीनों की अदला-बदली का विकल्प भी सामने आया। पशुसंवर्धन विभाग को इसके बदले शहर के बाहर राजस्व विभाग के कब्जे वाली उपयुक्त जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। विभाग की मंजूरी के बाद इसे मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

क्रीड़ा संकुल और स्मारक के लिए भी जमीन

मौजूदा क्रीड़ा संकुल शहर के बाहर होने के कारण शहर में ही नया संकुल बनाने की योजना पर चर्चा हुई। इसके लिए कृषि विभाग के कब्जे वाली और क्रीड़ा संकुल के लिए आरक्षित जमीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि विभाग को इसके बदले वैकल्पिक जमीन देकर संबंधित जगह जिला क्रीड़ा विभाग को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है।

वहीं, भारत रत्न नानाजी देशमुख का स्मारक बनाने के लिए 3 एकड़ जमीन की आवश्यकता बताई गई है। मंत्री बावनकुले ने प्रस्तावित जमीन नगरपालिका के नाम हस्तांतरित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही कृषि और पशुसंवर्धन विभाग के उपयोगी उपक्रम प्रभावी रूप से संचालित रखने के लिए जरूरत पड़ने पर उन्हें अतिरिक्त जमीन उपलब्ध कराने को भी कहा। बैठक में विधायक तानाजी मुटकुले, जिलाधिकारी राहुल गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी दूरदृश्य प्रणाली के माध्यम से उपस्थित थे।

कलमनुरी में गायरान जमीन पर बसे परिवारों को राहत देने की मांग

कलमनुरी नगरपालिका क्षेत्र में सरकारी गायरान जमीन पर पिछले 40 से 50 वर्षों से मकान बनाकर रह रहे गरीब परिवारों के आवासीय अतिक्रमण नियमित करने की मांग की गई है। इस संबंध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने 18 नवंबर को राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले को प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव के अनुसार, शहर के साप्ताहिक बाजार क्षेत्र, नई आबादी, नूरी मोहल्ला, दरगाह मोहल्ला, अन्नाभाऊ साठेनगर, पुरानी पानी टंकी क्षेत्र, बिलाल नगर, मदीना नगर, रजा कॉलोनी, इंदिरा नगर और बुद्धशील नगर सहित कई इलाकों में बड़ी संख्या में परिवार दशकों से रह रहे हैं। इन जमीनों के पुराने सातबारा रिकॉर्ड और खसरा शीट में गोठान दर्ज होने के कारण इन्हें पहले गायरान भूमि के रूप में दर्ज किया गया था।प्रस्ताव में कहा गया है कि नगरपालिका की आंशिक रूप से स्वीकृत विकास योजना में इन अतिक्रमित क्षेत्रों को आवासीय क्षेत्र में शामिल किया गया है। संबंधित मकानों पर नगरपालिका की ओर से कर भी लगाया जाता है और संपत्तियों को कब्जेदारों के रूप में दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 की धारा 22 ए (8) और राज्य सरकार के 25 मार्च 2026 के निर्णय के अनुसार, आवासीय उपयोग के लिए गायरान जमीन के इस्तेमाल हेतु राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है। इस संबंध में नगरपालिका, उपविभागीय अधिकारी और जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष अब्दुल्ला पठान, नगरसेवक एवं गुटनेता अयूब पठान, नगरसेवक शेख खाजा बागवान और शहराध्यक्ष आवेस पठान ने मांग की है कि वर्षों से इन जमीनों पर रह रहे गरीब परिवारों की स्थिति को देखते हुए उनके आवासीय अतिक्रमण नियमानुसार नियमित किए जाएं, ताकि उन्हें राहत मिल सके।

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