Jabalpur News: दादा को अयोग्य ठहराने से पोते का हक नहीं छिन सकता

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। मप्र हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक जैन की एकल पीठ ने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के ट्रस्टी विवाद पर स्पष्ट किया है कि परिवार के वरिष्ठ शाखा के मुखिया को अनुपयुक्त घोषित कर पद से हटाने का मतलब यह नहीं है कि उनके बच्चों का भी उत्तराधिकार समाप्त हो जाएगा। इस अभिमत के साथ एकल पीठ ने राव देवेन्द्र सिंह की अपील खारिज कर दी है। इसके साथ ही राव शिवशरण सिंह के पुत्र को कार्यकारी न्यासी नियुक्त किए जाने के निर्णय को बरकरार रखा है।

एकल पीठ ने ज्येष्ठाधिकार के सिद्धांत् की व्याख्या करते हुए कहा कि वरिष्ठ शाखा के किसी सदस्य की अनुपयुक्तता को उसके वंशजों के उत्तराधिकार को स्वत: समाप्त नहीं करती है। निर्णय में महाभारत के भीष्म प्रसंग और प्राचीन भारतीय उत्तराधिकार परंपराओं का भी उल्लेख किया गया है। यह मामला श्री ओंकारेश्वर मंदिर पब्लिक ट्रस्ट खंडवा के न्यासी पद से जुड़ा हुआ है। 19 जनवरी 1967 को जिला न्यायाधीश ईस्ट निमाड़ खंडवा ने आदेश पारित कर तत्कालीन जागीरदार परिवार के वंशज राव सौभाग्य सिंह को जीवन भर के लिए कार्यकारी न्यासी नियुक्त किया था।

इसी आदेश में निर्धारित किया गया था कि उनके बाद पद का उत्तराधिकार ज्येष्ठाधिकार के आधार पर होगा। उत्तराधिकारी के लिए उपयुक्त होना भी जरूरी है। यदि सबसे बड़े बेटे को अनुपयुक्त पाया जाता है तो वरिष्ठता क्रम में अगला बेटा पद के लिए पात्र होगा। वर्ष 1971 में राव सौभाग्य सिंह के निधन के बाद उनके बड़े बेटे राव शिवशरण सिंह कार्यकारी न्यासी बने थे। 30 नवंबर 1999 को द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश खंडवा ने उन्हें इस पद के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया। इसके बाद परिवार की अलग-अलग शाखाओं के बीच उत्तराधिकार को लेकर विवाद शुरू हो गया।