निर्माण शुरू: एयर इंडिया बिल्डिंग की 23वीं मंजिल पर होगा मुख्यमंत्री का सी-फेसिंग दफ्तर, 22वें फ्लोर पर बनेगा कैबिनेट हॉल
- 23वीं मंजिल पर मुख्यमंत्री कार्यालय, 22वीं मंजिल पर नया कैबिनेट हॉल
- 152 वाहनों की पार्किंग, ट्रैफिक से मिलेगी राहत
Mumbai News. राज्य सरकार जल्द ही नरीमन पॉइंट स्थित पूर्व एयर इंडिया भवन से प्रशासनिक कामकाज की शुरुआत कर सकती है। सरकार की योजना के मुताबिक आगामी कुछ दिनों में इसी इमारत में पहली मंत्रिमंडल बैठक आयोजित की जाए, इसके लिए भवन के ऊपरी दो मंजिलों पर युद्धस्तर पर निर्माण और नवीनीकरण का कार्य चल रहा है। 23वीं मंजिल पर मुख्यमंत्री का अत्याधुनिक और समुद्र की ओर मुख वाला भव्य कार्यालय तैयार किया जा रहा है, जबकि 22वीं मंजिल पर आधुनिक सुविधाओं से लैस नया कैबिनेट हॉल बनाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार मुख्य सचिव की मौजूदगी में इस भवन में चल रहे निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की जा चुकी है। सरकार चाहती है कि संपूर्ण भवन का नवीनीकरण पूरा होने से पहले मुख्यमंत्री कार्यालय और कैबिनेट हॉल को प्राथमिकता के आधार पर तैयार कर लिया जाए, ताकि प्रशासनिक गतिविधियां शीघ्र शुरू हो सकें।
1601 करोड़ रुपये में खरीदी गई ऐतिहासिक इमारत
नरीमन पॉइंट स्थित यह प्रतिष्ठित 23 मंजिला एयर इंडिया भवन की इमारत वर्ष 1972 में लगभग 7 हजार 512 वर्ग मीटर भूमि पर बनाया गई थी। लंबे समय तक यह केंद्र सरकार और एयर इंडिया के स्वामित्व में रहा। राज्य सरकार नहीं चाहती थी कि यह ऐतिहासिक इमारत किसी निजी कंपनी के हाथों में जाए। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ लगातार पत्राचार और बातचीत की। आखिरकार लगभग डेढ़ वर्ष पहले यह सौदा तय हुआ और महाराष्ट्र सरकार ने इस भवन को 1 हजार 601 करोड़ रुपए में खरीद लिया। भवन की मरम्मत, संरचनात्मक सुधार और आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकार ने पिछले विधानसभा सत्र में पूरक मांगों के माध्यम से 181 करोड़ रुपये की राशि भी मंजूर की है।
23वीं मंजिल पर मुख्यमंत्री कार्यालय, 22वीं मंजिल पर नया कैबिनेट हॉल
सरकार इस भवन को नए प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। 23वीं मंजिल पर लगभग 5 हजार 611 वर्ग फुट क्षेत्रफल में मुख्यमंत्री का भव्य सी-फेसिंग कार्यालय बनाया जा रहा है। 22वीं मंजिल पर 13 हजार 363 वर्ग फुट में अत्याधुनिक सुविधाओं वाला नया कैबिनेट हॉल तैयार किया जा रहा है, जहां भविष्य में मंत्रिमंडल की बैठकें आयोजित होंगी। सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक बैठकों के लिए आधुनिक और तकनीकी रूप से सुसज्जित परिसर उपलब्ध कराना है।
152 वाहनों की पार्किंग, ट्रैफिक से मिलेगी राहत
भवन में दो मंजिला पार्किंग की व्यवस्था है, जहां एक साथ 152 वाहन खड़े किए जा सकते हैं। इसके अलावा भवन में दोनों दिशाओं से प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग गेट बनाए गए हैं। इससे नरीमन पॉइंट और मंत्रालय क्षेत्र में होने वाली यातायात की समस्या कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। मंत्रालय में जगह की भारी कमी के कारण राज्य सरकार के कई विभाग फिलहाल अलग-अलग किराए की इमारतों में संचालित हो रहे हैं। मंत्रालय परिसर के आसपास करीब 9 लाख वर्ग फुट क्षेत्र किराए पर लिया गया है, जिसके लिए सरकार को हर महीने लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं। नई इमारत तैयार होने के बाद स्वास्थ्य भवन, चिकित्सा शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, जलापूर्ति एवं स्वच्छता सहित कई महत्वपूर्ण विभागों को इसी भवन में स्थानांतरित किया जाएगा। इससे विभिन्न विभाग एक ही परिसर में कार्य करेंगे, प्रशासनिक समन्वय बेहतर होगा और सरकार का हर महीने होने वाला भारी किराया खर्च भी बचेगा। भवन के बाहरी हिस्से पर अब 'महाराष्ट्र शासन' का बड़ा बोर्ड भी लगाया जा चुका है। सरकार ने इस परियोजना के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की है और मुख्य सचिव स्वयं नियमित रूप से इसकी प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं।
