महाराष्ट्र: लागू होगा जी राम जी कानून, सरकार ने दी सैद्धांतिक मंजूरी, मुख्यमंत्री ने कहा - जलसंरक्षण के काम युद्ध स्तर पर करें पूरा

Mumbai News. महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में विकसित भारत- रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत-जी राम जी) कानून 2025 को सैद्धांतिक रूप से लागू करने के लिए मान्यता प्रदान की गई है। राज्य के नियोजन (योजना) विभाग ने यह फैसला लिया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र रोजगार गारंटी अधिनियम 1977 अंतर्गत व्यक्तिगत, सामूहिक और सार्वजनिक लाभ की योजना का प्रावधान कायम रहेगा। केंद्र सरकार के 125 दिन के काम के वैधानिक गारंटी के बाद शेष अवधि के लिए अकुशल रोजगार की वैधानिक गारंटी कायम रखने के लिए मान्यता दी गई है। नए केंद्रीय कानून के अनुसार इस योजना के लिए केंद्र की ओर से 60 प्रतिशत और राज्य सरकार की तरफ से 40 प्रतिशत निधि उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पहले देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)- 2005 लागू था। इसके आधार पर महाराष्ट्र में भी रोजगार गारंटी योजना लागू थी। लेकिन मनरेगा कानून के बजाय केंद्र सरकार ने विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय परिकल्पना के अनुरूप नया कानून बनाया है। संसद में बीते दिसंबर महीने में विकसित भारत जी राम जी कानून 2025 मंजूर हुआ था। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने यह कानून लागू करने का फैसला किया है।

जलसंरक्षण के काम युद्ध स्तर पर करें पूरा- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एल निनो के मद्देनजर जलसंरक्षण और जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 के काम को युद्धस्तर पर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने भूजल स्तर बढ़ाने के लिए भी प्रयास करने के आदेश दिए हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने सरकारी आवास वर्षा पर मृदा व जलसंरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक की। इसमें मृदा व जलसंरक्षण विभाग के मंत्री संजय राठोड और अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जलयुक्त शिवार अभियान के प्रारूप 15 मई से पहले मंजूर करें। राज्य में जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 के तहत अभी तक 1 लाख 44 हजार 697 कामों को मंजूरी दी गई है। जिसमें से 1 लाख 10 हजार 120 काम पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 22 हजार काम पूर्ण होंगे। जिसका जियो टैगिंग की गई है। राज्य में 31 अमृत सरोवर का काम 15 जून तक पूरे होंगे।