राज्यसभा: महाराष्ट्र में कुल 117 फास्ट ट्रैक कोर्ट, 1.35 लाख से ज्यादा मामले लंबित

New Delhi News. देश में कार्यशील फास्ट ट्रैक कोर्ट की कुल संख्या 884 है औऱ इनके समक्ष लंबित मामलों की कुल संख्या 17,54,675 है। वहीं, महाराष्ट्र में फास्ट ट्रैक कोर्ट की कुल संख्या 117 है और लंबित मामलों की कुल संख्या 1,35,340 है। विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुनराम मेघवाल ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक के पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उक्त जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये आंकड़े 30 जून 2026 तक के हैं। वासनिक ने सरकार से पूछा था कि देश में भी कार्यशील फास्ट ट्रैक कोर्ट की राज्यवार संख्या कितनी है और मौजूदा समय तक कितने मामले लंबित हैं। साथ ही उन्होंने पिछले तीन वर्षों में इन न्यायालयों में दोषसिद्धि की औसत दर कितनी है।

कांग्रेस सांसद के पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मेघवाल ने बताया कि देश में विशेष पॉक्सो अदालतों सहित कार्यात्मक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) की संख्या 779 है और लंबित मामलों की कुल संख्या 2,56,097 है। इसमें से महाराष्ट्र में 38 विशेष पॉक्सो और एफटीएससी कार्यशील हैं, जिनके समक्ष लंबित मामलों की संख्या 40726 है। उन्होंने पिछले तीन वर्षों में राज्यवार औसत दोषसिद्धि की दर का ब्यौरा भी पेश किया। मेघवाल ने बताया कि महाराष्ट्र में एफटीएससी की वर्ष 2023 में औसत दोषसिद्धि की दर 10.55 प्रतिशत, वर्ष 2024 में 6.07 प्रतिशत और 2025 में 22.22 प्रतिशत थी।