कार्रवाई होगी: पुणे नरसापुर प्रकरण पर सीएम ने गहरी संवेदना व्यक्त की, बोले सीएम - दुष्कर्मी को मिले सजा ए मौत

Nagpur News. पुणे के नरसापुर प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि दुष्कर्मी को सजा ए मौत मिलनी चाहिए। राज्य सरकार मौत की सजा दिलाने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह भी कहा कि दुष्कर्मी के अपराधों की जानकारियां जुटायी जा रही है। अन्य प्रकरणों में भी कार्रवाई की जाएगी। रविवार को फडणवीस ने पत्रकारों से चर्चा की। पुणे की भोर तहसील के नरसापुर गांव में 4 वर्ष की बालिका से दुष्कर्म और हत्या का प्रकरण गर्माया हुआ है। दुष्कर्म के आरोपी बुजुर्ग को सड़क पर फांसी देने की मांग के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है। इस विषय पर मुख्यमंत्री ने कहा - कल मैंने पीड़ित बालिका के पिता से संवाद साधा। हमने तय किया है कि नराधम को कानून के माध्यम से मौत की सजा दें। इस प्रकरण की फास्ट ट्रैक काेर्ट के माध्यम से प्रक्रिया तेज गति से पूरी की जायेगी। जनता चाहती है कि नराधम को चौक में फांसी दी जाये। लेकिन कानून और लोकतांत्रिक पद्धति से यह नहीं किया जा सकता है। लोकतंत्र कानून से चलता है, लेकिन यह भी ध्यान देना होगा कि कोई कानून का दुरुपयोग न करें। राज्य सरकार नराधम को मौत की सजा दिलाने का प्रयास कर रही है। पीड़ित बालिका के पिता को इस संबंध में लिखित पत्र दिया गया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि नरसापुर प्रकरण की जांच में पुणे के पुलिय आयुक्त की भूमिका योग्य है। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग पुलिस काे घटनास्थल पर नहीं जाने दे रहे थे। पुलिस को परेशान कर रहे थे। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

विरोधक सलाह न दें

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि इस प्रकरण के नराधम की पहले की आपराधिक मामलों मेें लिप्तता की जानकारी जुटाई जा रही है। गहन जांच की जा रही है। उस संबंध में भी कार्रवाई की जाएगी। कानून व्यवस्था को लेकर अालोचना के विषय पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोधकों की सलाह की जरुरत नहीं है। विरोधक पहले यह देखें कि उनकी सरकार के कार्यकाल में किस तरह कामकाज चला। कैश फॉर वोट में विरोधक लिप्त रहे।

भिवापुर में आगजनी

भिवापुर में आग की घटना को लेकर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि बेघरों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर लोगों के पुनर्वसन का निर्णय लिया जा रहा है। पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के नेतृत्व में प्रशासन काम कर रहा है।

राहुल गांधी का निर्णय महिला विरोधी

महिला आरक्षण को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भूमिका पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी को महिला अधिकार पर बोलने का अधिकार ही नहीं रह गया है। राहुल गांधी की पार्टी ने भारतीय महिलाओं का लोकसभा में प्रतिनिधि अस्वीकार किया। देश के इतिहास में पहली बार भारतीय महिलाओं को लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिल रहा था तब राहुल गांधी ने विरोध किया। राहुल गांधी का वह विरोध महिला विरोधी था।