दायरा बड़ा: पीएफ के लिए बेसिक सेलरी लिमिट बढ़कर हुई 25 हजार रूपये, से 51 लाख कर्मचारियों को बचत और पेंशन का सीधा फायदा मिलेगा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. केन्द्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के दायरे को बड़ा करते हुए पीएफ कवरेज के लिए तय मासिक वेतन सीमा को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले से 51 लाख कर्मचारियों को पीएफ बचत और पेंशन का सीधा फायदा मिलेगा।

केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीएफ कवरेेज की वेतन सीमा बढ़ाने के निर्णय पर प्रति वर्ष लगभग 11,339 करोड़ रूपये का खर्च आएगा। इसका मकसद उन कर्मचारियों को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है, जो मौजूदा 15,000 रूपये की वेतन सीमा के चलते पीएफ कवरेज से बाहर रह जाते हैं। इस निर्णय से 25 हजार रूपये की लिमिट होने के बाद पीएफ कटने से कर्मचारी की बचत बढ़ेगी और रिटायरमेंट पर बड़ा फंड मिलेगा।

वैष्णव ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ने से कर्मचारियों के साथ कंपनियों को भी फायदा होगा। बेहतर सामाजिक सुरक्षा मिलने से कर्मचारियों को नौकरी में ज्यादा स्थिरता महसूस हो सकती है और कंपनियों के लिए अपने कर्मचारियों को लंबे समय तक बनाए रखना आसान हो सकता है। बता दें कि ईपीएफओ की वेतन सीमा में सितंबर 2014 में संशोधन किया गया था, जब इसे 6,500 रूपये से बढ़ाकर 15,000 रूपये कर दिया गया था।