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Assam Floods: असम में बाढ़ से तबाही, 59 लोगों की मौत, 30 जिलों के 45 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित

July 15th, 2020 15:08 IST
Assam Floods: असम में बाढ़ से तबाही, 59 लोगों की मौत, 30 जिलों के 45 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित

हाईलाइट

  • असम में बाढ़ के कारण स्थिति गंभीर
  • राज्य में अब तक 59 लोगों ने गंवाई जान

डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। असम में बाढ़ का कहर जारी है। इसकी चपेट में आने से राज्य में अब तक 59 लोगों की मौत हो चुकी है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) के अनुसार, बुधवार तक असम के 30 जिलों के 45 लाख 40 हजार 890 लोग प्रभावित हुए हैं। लोगों के घरों में पानी भर चुका है। बाढ़ के कारण हालात बिगड़ने के बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

असम में मंगलवार को बाढ़ की वजह से पांच जिलों में कम से कम नौ लोगों की मौत हुई, जिससे यहां बांढ़ में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 59 हो गई है। राज्य के 33 में से 30 जिले बाढ़ ग्रस्त हैं और 45 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 

बाढ़ के कारण 66 जानवरों की मौत
काजीरंगा नेशनल पार्क का 80 प्रतिशत हिस्सा जलमग्न हो गया है। बाढ़ की चपेट में आने से अबतक 66 जानवरों की मौत हो चुकी है, जबकि 170 जानवर रेस्क्यू किए गए हैं। 

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।