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बर्ड फ्लू अलर्ट: 25 हजार मुर्गे पहरे में, 3 वन्य पक्षियों की मौत, प्रशासन ने दिए सावधानी बरतने के निर्देश

बर्ड फ्लू अलर्ट: 25 हजार मुर्गे पहरे में, 3 वन्य पक्षियों की मौत, प्रशासन ने दिए सावधानी बरतने के निर्देश


डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा।  जिले में दो कौए में बर्ड फ्लू के वायरस मिलने के बाद बिछुआ और अमरवाड़ा में घटनास्थल से 10 किलोमीटर के रेडियस में कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। इसके अंतर्गत 10 पोल्ट्री फार्म को चिन्हित कर 25 हजार 620 मुर्गों को निगरानी में रखा गया है। पशु चिकित्सक इन पोल्ट्री फार्म में मौजूद मुर्गों की हर हलचल पर नजर जमाए हुए हैं। पोल्ट्री संचालकों को बर्ड फ्लू प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
गौरतलब है कि जिले में बिछुआ तहसील कार्यालय और अमरवाड़ा के हिवरासानी में मृत कौए में बर्ड फ्लू का वायरस मिला था। पशु चिकित्सा विभाग ने बर्ड फ्लू प्रोटोकॉल के तहत घटना स्थल से 1 किलोमीटर के दायरे को संक्रमित क्षेत्र घोषित किया है, वहीं 10 किलोमीटर के रेडियस को कंटेनमेंट एरिया बनाया है। दोनों ही स्थानों के कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत चिहिन्त किए गए 10 पोल्ट्री फार्म के 25 हजार 620 मुर्गों को निगरानी में रखा गया है। संबंधित पशु चिकित्सकों को इन मुर्गों की हलचल पर निगाह रखने के निर्देश दिए गए हैं। पोल्ट्री फार्म संचालकों से भी लगातार संपर्क रखा जा रहा है। हालांकि कंटेनमेंट एरिया बनाने के बाद 24 घंटे के भीतर अब तक इन स्थानों से संक्रमण के कोई नए मामले सामने नहीं आए हैं।
पोल्ट्री बड्र्स के फूड को खुले में न रखने के निर्देश
कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत आने वाले सभी पोल्ट्री फार्म संचालकों को निर्देश दिए गए हैं वे पोल्ट्री फार्म के बाहर अनाज के दानों का बिखराव न होने दें। पोल्ट्री बड्र्स को दिए जाने वाले अनाज को भी खुले में न रखें। ऐसी स्थिति न बनने दें, जिससे वन्य पक्षी अनाज के दाने या पानी की वजह से पोल्ट्री बड्र्स के संपर्क में आए।
तीन वन्य पक्षियों की मौत-
रविवार को शहर के कामठी विहार और परासिया में एक-एक कबूतर की मौत हुई है। वहीं परासिया के मानकादेही में एक कौआ मृत अवस्था में मिला। इन पक्षियों को भी हाई सिक्योरिटी लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा।
बिछुआ तहसील के पेड़ पर कौओं का जमघट-
बिछुआ तहसील कार्यालय की छत पर मृत मिले कौए में बर्ड फ्लू का वायरस मिला था। रविवार को जब तहसील कार्यालय की छत को संक्रमण मुक्त कराने के लिए दवा के छिड़काव की व्यवस्था करने पशु चिकित्सा विभाग का दल पहुंचा था। मौका का मुआएना करने पर छत पर झुके हुए पेड़ को भी देखा गया। इस पेड़ पर कौओं का झुंड अब भी देखने मिल रहा है। चिकित्सकों की माने तो उन्हें इस पेड़ पर कौओं में कोई बदलाव देखने नहीं मिला। पिछली घटना के बाद से नई मौत भी सामने नहीं आई है।
कौवे में ही मिला यह वायरस-
पशु चिकित्सा विभाग ने अपील की है कि यदि आपके आसपास कोई भी वन्य पक्षी घायल, बीमार या मृत अवस्था में मिले तो उसके संपर्क में आने से पहले खुद को मास्क व ग्लब्स से ढक लें। खुले अंगों से पक्षियों के संपर्क में न आएं। आसपास पक्षियों की मौत होने पर पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से संपर्क करें।
इनका कहना है-
 कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत आने वाले सभी पोल्ट्री फार्म को चिन्हित कर उनमें मौजूद पक्षियों को निगरानी में रखा गया है। रविवार को तीन वन्य पक्षियों की मौत हुई हैं। हमारा टारगेट पोल्ट्री फार्म को सुरक्षित रखना है।
-डॉ. एचजीएस पक्षवार, उप संचालक पशु चिकित्सा

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।