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तबादलों के मामलों में संवेदनशील रहे नियोक्ता -मप्र ग्रामीण सड़क विकास विभाग के जीएम की याचिका पर हाईकोर्ट

तबादलों के मामलों में संवेदनशील रहे नियोक्ता -मप्र ग्रामीण सड़क विकास विभाग के जीएम की याचिका पर हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र ग्रामीण सड़क विकास विभाग के जनरल मैनेजर आरके सिंह के जबलपुर से नरसिंहपुर किए गए तबादले को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हालाँकि अपने आदेश में जस्टिस सुजय पॉल की एकलपीठ ने कहा- नियोक्ता को ऐसे मामलों में काफी संवेदनशील रहना चाहिए, जहाँ अपने तबादले का निष्पादन न करने वाले कर्मचारी को वापस भेजा जाए और उसकी जगह पर भेजे गए दूसरे कर्मचारी को अल्प अवधि में नई जगह पर ट्रांसफर कर दिया जाए। ऐसा करने से बिना वजह कर्मचारियों का दिल जलता है।ज् अदालत ने उम्मीद जताई है कि भविष्य में नियोक्ता इस पहलू पर जरूर गौर करेंगे।

आरके सिंह की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया था कि 13 फरवरी को वे मुख्यालय से जबलपुर ट्रांसफर किए गए थे। वहीं जबलपुर में पदस्थ विनीत कुमार श्रीवास्तव का बड़वानी ट्रांसफर किया गया, लेकिन रिलीव होने के बाद भी उन्होंने बड़वानी में प्रभार नहीं सँभाला। याचिका में आरोप था कि 27 दिनों के बाद 18 मार्च 2020 को श्री श्रीवास्तव को वापस जबलपुर और याचिकाकर्ता को जबलपुर से पीआईयू-2 नरसिंहपुर ट्रांसफर कर दिया गया, जो अवैधानिक है।
सुनवाई के दौरान उभय पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता की ओर से दी गईं दलीलों को नाकाफी पाते हुए कहा कि तबादला आदेश पर तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है, जब वह किसी नियम के खिलाफ किया गया हो। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में ऐसा कोई तथ्य नहीं है, जिसके आधार पर ट्रांसफर में दखल दिया जा सके।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।