डिजिटल डेस्क जबलपुर । कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोत्तरी के चलते उच्च न्यायालय में मुकदमों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही करने की व्यवस्था को 19 जून तक के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। प्रिंसिपल रजिस्ट्रार मनोज कुमार श्रीवास्तव के नाम से वीसी से सुनवाई के लिए रोस्टर जारी किया है। रोस्टर से संबंधित जानकारी हाईकोर्ट की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
फाइलिंग की व्यवस्था भी 19 तक बढ़ी
मप्र उच्च न्यायालय में दायर होने वाले मुकदमों को  अधिवक्ता संघ के माध्यम से फाइल कराए जाने की व्यवस्था 19 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है। शुक्रवार को रजिस्ट्रार जनरल राजेन्द्र कुमार वाणी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक बीते 30 मई को लागू की गई इस व्यवस्था को चीफ जस्टिस के निर्देश पर एक सप्ताह के लिए और बढ़ाया दिया गया है। 
वकीलों को दी आर्थिक सहायता
वहीं लॉकडाउन के दौरान आर्थिक संकटों का सामना कर रहे 22 अधिवक्ता संघों के कुल  409 वकीलों को स्टेट बार काउंसिल ने तीसरे चरण में 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। तीनों चरणों में अब तक प्रदेश के 654 वकीलों को कुल 32 लाख 70 हजार रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। काउंसिल के सचिव प्रशांत दुबे के अनुसार उक्त राशि संबंधित अधिवक्ताओं के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जा रही है।