मंदसौर में एक अधिवक्ता की हत्या के बाद स्टेट बार काउंसिल ने किया ऐलान
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।  मंदसौर में अधिवक्ता युवराज  सिंह की हत्या के बाद वकीलों में रोष व्याप्त है। पिछली घोषणाओं के बाद भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू न किये जाने पर मप्र स्टेट बार काउंसिल के चेयरमेन शिवेन्द्र उपाध्याय ने शुक्रवार को प्रदेश भर के अधिवक्ताओं के न्यायालयीन कार्य से विरत् रहकर ज्ञापन सौंपने का आह्वान किया है। साथ ही राज्य सरकार को यह चेतावनी भी दी है कि जल्द प्रोटेक्शन एक्ट न लाया गया, तो वकील अनिश्चितकालीन के लिए आंदोलन करेंगे। मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद के चेयरमेन की ओर से सचिव प्रशांत दुबे द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार मंदसौर में अधिवक्ता युवराज सिंह के साथ घटित हुई घटना बहुत ही गंभीर है, जिसकी सभी अधिवक्तागण निंदा करते है। इसके साथ ही आज शुक्रवार 11 अक्टूबर को अधिवक्तागण न्यायलयीन कार्य से विरत रहकर प्रतिवाद दिवस मनायेंगे।
इसीलिए वकील सिखाते हैं सबक
जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने मंदसौर घटना की निंदा करते हुए कहा है कि वकीलों व संभ्रांत लोगों पर हमला करने वाले आरोपियों पर सख्त कार्रवाई न होने से आरोपियों के हौसले बुलंद है। ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल पुलिस मानवाधिकारों की दुहाई देती और इसी के चलते आरोपियों पर सख्ती नहीं बरती जाती। यही वजह है कि कई मामलों में वकीलों ने ही ऐसे आरोपियों को न्यायालय में पेशी के दौरान सबक सिखाया है।
घटना दुर्भाग्यपूर्ण, पर वजह कुछ और
वहीं मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद के सदस्य व वरिष्ठ अधिवक्ता मृगेन्द्र सिंह ने कहा है कि मंदसौर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण तो है, लेकिन इस मामले में वजह कुछ और ही है। युवराज सिंह ने वर्ष 2004 में अधिवक्ता के रूप में पंजीयन जरूर कराया, लेकिन वह वकालत के बजाए केवल नेटवर्क व्यवसाय भी करते थे। उक्त घटना उसकी व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा का परिणाम है। वर्तमान चुनावी सूची में भी युवराज सिंह का नाम नहीं है, अत: इस घटना को अधिवक्ताओं की सुरक्षा से जोड़कर देखना हास्यास्पद होगा।
 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।