डिजिटल डेस्क जबलपुर । टिड्डी दल का खौफ इस समय किसानों में बना हुआ है, जबलपुर जिले में टिड््डी दल के आने के कोई संकेत नहीं थे, लेकिन गुरुवार की शाम को अचानक से दो तरफ से हमला बोल दिया। जैसे ही खबर मिली कृषि विभाग के साथ ही राजस्व, पुलिस का अमला सतर्क हो गया और टीमों को मौके के लिये रवाना किया गया। अभी तक तो टिड्डियों ने फसलों को नुकसान नहीं पहुँचाया है, लेकिन दोनों दलों ने जंगल में डेरा डाल दिया है।  कृषि विभाग के साथ ही अन्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी पूरी तरह सतर्क हैं और नजर रखे हुए हैं। विभाग का कहना है कि सुबह-सुबह गाँव वालों के साथ मिलकर टिड्डियों को भगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। टिड्डियों के एक दल ने दमोह की तरफ से जिले में प्रवेश किया और कटंगी-मझौली क्षेत्र में पहुँचा। इसी तरह दूसरा दल कटनी से वापस सिहोरा की तरफ आया है जिससे किसानों के साथ ही अधिकारी भी परेशान हो गये हैं। हालाँकि अधिकारी यह जरूर कह रहे हैं कि टिड्डियों के दल आकार में छोटे हैं, लेकिन फसलों को नुकसान पहुँचा सकते हैं, इसलिये वे इन्हें भगाने तैयार हैं। टिड्डियों का एक दल फिलहाल मझौली के दिनारी खम्हरिया क्षेत्र में ठहरा है तो दूसरा दल चरगवाँ के कूडऩदेही के जंगलों में रुका है। टिड्डियों का दल सुबह-सुबह हमला बोल सकता है, इसलिये अधिकारियों ने आसपास के गाँवों में ही डेरा डाल दिया है।
मूँग फसल को पहुँचाया नुकसान
 कैमोरी गाँव के मोटू यादव ने बताया कि टिड्डियों के आने की सूचना मिलने पर वह ट्रैक्टर लेकर खेत में घुस गया कि ट्रैक्टर की आवाज से शायद ये भाग जायेंगे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ उल्टा उसकी मूँग की फसल को बहुत नुकसान हुआ है। इसी तरह एक-दो किसानों ने भी नुकसान की बात कही है।  फायर ब्रिगेड और डीजे बुला लिया है

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।