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हाईफाई डिवाइस से हो रहा था रेत का उत्खनन, राजस्व अमले ने देर रात की बड़ी कार्यवाही

हाईफाई डिवाइस से हो रहा था रेत का उत्खनन, राजस्व अमले ने देर रात की बड़ी कार्यवाही

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मझौली तहसील के गाढ़ा ग्राम में हिरन नदी के घाट से हो रहे रेत के अवैध उत्खनन पर राजस्व अमले ने बड़ी कार्यवाही करते हुये मौके से हाईफाई डिवाइस युक्त मोटर बोट एवं रेत से भरा डम्पर जप्त किया। मझौली तहसीलदार अनूप श्रीवास्तव ने बताया की मोटरबोट में लगी डिवाइस इतनी पावरफुल थी कि, आधे घंटे में 5 से 7 हाइवा रेत का उत्खनन करने में सक्षम है।

बीच नदी में छोड़कर भागे बोट

हिरन नदी का सीना रेत का अवैध उत्खनन कर छलनी करने की शिकायत मिलने पर सिहोरा एसडीएम गौरव बैनल के निर्देश पर मझौली तहसीलदार अनूप श्रीवास्तव ने टीम बनाकर गाढ़ा में हो रहे रेत के अवैध उत्खनन पर कार्यवाही की, राजस्व अमले की कार्यवाही से घबराये उत्खनन कर्ताओं ने मोटर बोट को बीच नदी में छोड़कर भाग गये, जिसे प्रशासन भारी मशक्त के बाद तीन जेसीबी के माध्यम से दो बजे रात को निकाला गया।

रास्ते में डाल दिए कांच-लोहे और तार

एसडीएम की उपस्थिति में चल रही राजस्व अमले की कार्यवाही में उत्खननकर्ता लगातार अवरोध उत्पन्न करते रहे। 20 से 25 लोगो ने एकत्र होकर अमले पर दबाब बनाने का प्रयास भी किया। मार्ग में कांच लोहे की कील, तार डालकर मार्ग अवरूद्ध करने का प्रयाश करने पर सिहोरा एवं मझौली थाने से बल बुलाकर अमले ने कार्यवाही को अंजाम दिया।

हाइवा का इंजन किया डिसप्लेश

कार्यवाही के दौरान मौके से रेत से भरा हाइवा जप्त किया गया किन्तु अवैध उत्खननकर्ताओं ने उसका इंजन डिसप्लेश कर दिया जिसके कारण उस रात्री में थाने नहीं लाया जा सका। सुबह क्रेन की मद्द से जप्त हाइवा को थाने पहुँचाया गया। बताया जाता है कि, हिरन नदी से रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन मं अर्जुन सिंह का नाम सामने आया है, जिसके विरूद्ध प्रकरण तैयार कर माइनिंग विभाग को कार्यवाही हेतु सौंप दिया गया है।

इनका कहना है

मझौली में रेत के अवैध उत्खनन की शिकायत मिल रही थी हाईफाई डिवाइस युक्त मोटर वोट एवं डम्फर जप्त किया गया। गौरव बैनल आईएएस, एसडीएम सिहोरा

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।