फ्लैगशिप योजना में गोंदिया को अव्वल स्थान दिलाने का प्रयास करें

डिजिटल डेस्क, गोंदिया. केंद्र और राज्य सरकार की ओर से क्रियान्वित की जाने वाली जनकल्याण की 13 योजनाएं महत्वकांक्षी कार्यक्रम में समाविष्ट है। इन योजनाओं का क्रियान्वयन करते समय सटीक नियोजन, कठोर क्रियान्वयन एवं उचित आर्थिक विनियोग इन तीन सूत्रों पर सभी विभागों को अमल कर उच्च प्राथमिक (फ्लैगशिप) योजना में गोंदिया जिला राज्य में प्रथम पांच जिलों में रहे, ऐसे निर्देश पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने सोमवार,10 अक्टूबर को आयोजित जिला नियोजन समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों को दिए। इस समय पालकमंत्री ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगार निर्मिती एवं सिंचाई इस पंचसूत्री के आधार पर जिले को विकास की मुख्य धारा में लाने का निश्चय व्यक्त किया। जिला नियोजन समिति की बैठक दाेपहर 3 बजे से शुरू हुई, जो देर शाम तक जारी रही। इसमें अनेक विभागों के कामों की समीक्षा की गई। इस समय पालकमंत्री ने जल सिंचन, एमआईडीसी, परिवहन, मानव विकास, लोकनिर्माण, कौशल विकास, खनिज विकास निधि, आदिवासी विकास विभाग को अगले पांच वर्षों का विजन डाक्युमेंट तैयार करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही विविध विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करते समय जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर नियोजन करने के साथ हर काम की गुणवत्ता कायम रहनी चाहिए, इस ध्यान देने तथा हर विकास कार्यों के कार्यस्थल पर फलक लगाकर उस पर ठेकेदार का नाम और मोबाइल नंबर, काम कब शुरू हुआ एवं कब खत्म होगा, निधि की व्यवस्था जैसी जानकारी अंकित होने संबंधी निर्देश दिए। 

इस बैठक में सांसद सुनील मेंढे, सांसद अशोक नेते, जिप अध्यक्ष पंकज रहांगडाले, विधायक डाॅ.परिणय फुके,अभिजीत वंजारी, विनोद अग्रवाल, मनोहर चंद्रिकापुरे, विजय रहांगडाले, सहेषराम कोरोटे, जिलाधिकारी नयना गुंडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पाटील, पुलिस अधीक्षक विश्व पानसरे, अपर जिलाधिकारी राजेश खवले, जिला नियोजन अधिकारी कावेरी नाखले, सहायक आयुक्त समाज कल्याण विनोद मोहतुरे एवं आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी विकास राचेलवार आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। इस समय जिलाधिकारी नयना गुंडे ने जिले में क्रियान्वित की जा रही विविध योजनाओं की जानकारी दी। इसमें प्रमुखता से अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान, पीड़ितों को मुआवजा, सेवा पखवाड़ा, लंपी बीमारी, धान खरीदी एवं उसकी मिलिंग, कोविड टीकाकरण, बूस्टर डोज, सारस संवर्धन, पर्यटन विकास एवं गृह भेंट आपुलकीची आदि विषयों का समावेश था। आदिवासी विकास विभाग की ओर से लाभार्थियों को दी जानेवाली सिंचाई कुआं योजना की फिर से समीक्षा कर कुआं, विद्युत कनेक्शन एवं विद्युत मोटर सहित एकात्मिक योजना बनाने के संबंध में शासन की ओर प्रस्ताव भेजने का निर्णय इस बैठक में किया गया। नियोजन समिति की बैठक में 30 अप्रैल 2022 की बैठक के इतिवृत्त को मंजूरी देने के साथ ही उस पर कार्रवाई की समीक्षा की गई। इसके अलावा 1 अप्रैल 2023 से शुरू की जाने वाली विविध योजनाओं के लिए दी गई प्रशासकीय मान्यता का पुर्नविलोकन कर फिर से मान्यता देने का निर्णय किया गया। इस बैठक का संचालन जिला नियोजन अधिकारी कावेरी नाखले ने किया।