रीवा न्यूज: भूमि अधिग्रहण मामला..मुआवजा निर्धारण को लेकर किसानों मे असंतोष
डिजिटल डेस्क रीवा.
रीवा-सीधी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-39 के चौड़ीकरण के लिए किए जा रहे भूमि अधिग्रहण के मुआवजा निर्धारण को लेकर किसानों का असंतोष एक बार फिर सामने आया है। रीठी क्षेत्र में आयोजित जन चौपाल में विभिन्न पंचायतों से बड़ी संख्या में किसान एकत्रित हुए। किसानों ने भूमि अधिग्रहण के दौरान मुआवजा निर्धारण में कथित विसंगतियों पर चर्चा करते हुए कहा कि जब तक पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर विसंगतियों को दूर नहीं किया जाता तब तक वे मुआवजा स्वीकार नहीं करेंगे।
जन चौपाल में किसानों ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण की जद में आने वाली भूमि के मुआवजा निर्धारण में कई स्तरों पर विसंगतियां हैं। किसानों के अनुसार अलग-अलग स्थानों पर स्थित छोटे-छोटे भूमि खंडों को डायवर्सन की श्रेणी में नहीं माना गया और उन्हें हेक्टेयर के आधार पर जोड़कर मुआवजा निर्धारित किया गया। किसानों का कहना है कि इससे प्रभावित भूमि स्वामियों को उनकी भूमि की वास्तविक स्थिति के अनुरूप मुआवजा नहीं मिल पा रहा है।
किसानों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया कि मुआवजा निर्धारण की दोबारा जांच और कथित विसंगतियों का निराकरण होने तक वे मुआवजा लेने से परहेज करेंगे।
पहले भी दे चुके ज्ञापन
किसानों ने बताया कि मुआवजा निर्धारण से जुड़ी समस्या को लेकर वे पूर्व में क्षेत्रीय विधायक, सांसद तथा संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन और शिकायतें दे चुके हैं। इसके बावजूद अपेक्षित समाधान नहीं होने से किसानों में नाराजगी बनी हुई है। जन चौपाल में किसानों ने प्रशासन से मांग की कि मुआवजा निर्धारण में कथित विसंगतियों की जांच के लिए 15 दिवस के भीतर विशेष जांच दल गठित किया जाए। किसानों ने यह भी मांग रखी कि जिन मामलों में अवार्ड अथवा मुआवजा निर्धारण को लेकर आपत्तियां और प्रकरण संबंधित प्राधिकरण के समक्ष लंबित हैं, उनका परीक्षण कर शीघ्र निराकरण किया जाए।
मापदंडों के अनुसार हुआ निर्धारण
वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि भूमि का मुआवजा शासन द्वारा निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार तय किया गया है। हालांकि प्रभावित किसानों का कहना है कि जमीनी स्तर पर कई मामलों में विसंगतियां सामने आ रही हैं, इसलिए वे मुआवजा निर्धारण की पुनः जांच की मांग कर रहे हैं।
जन चौपाल में किसानों ने आगे की रणनीति पर चर्चा करते हुए निर्णय लिया कि शीघ्र ही रीवा संभागायुक्त ज्ञापन सौंपा जाएगा।
