भारत -न्यूजीलैंड व्यापारिक समझौता: न्यूजीलैंड PM क्रिस्टोफर लक्सन ने की बड़ी घोषणा,27 अप्रैल को FTA समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को लेकर न्यूजीलैंड PM क्रिस्टोफर लक्सन ने बड़ी घोषणा की है। PM लक्सन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा है कि भारत -न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर सोमवार 27 अप्रैल को हस्ताक्षर किए जाएंगे।
जीटीआरआई के अनुसार गतिशीलता, सेवाओं और निवेश को केंद्र में रखकर इस व्यापार समझौते को एक व्यापक और विविध आर्थिक रिश्ते की आधारशिला के रूप में देखा जा रहा है। वित्त वर्ष 2025 में, भारत ने न्यूजीलैंड को 711.1 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया (एविएशन फ्यूल, टेक्सटाइल, फार्मा), जबकि आयात 587.1 मिलियन डॉलर रहा (कच्चा माल, स्क्रैप मेटल, कोयला)।
भारत ने अब तक श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, मलयेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और मॉरीशस के साथ FTA समझौते किए हैं। भारत ने 10 देशों के समूह आसियान और चार यूरोपीय देशों के समूह ईएफटीए (EFTA), आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के साथ भी व्यापार समझौते पर साइन किए हैं। इसके साथ ही, भारत अब तक अमेरिका, यूरोपीय संघ (EU), चिली, पेरू और इजराइल समेत कई प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ नए व्यापार समझौते पूरी करने पर बातचीत कर रहा है।
आपको बता दें 16 मार्च 2025 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत औपचारिक रूप से शुरू हुई थी। इस वार्ता की शुरुआत भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैक्ले के बीच एक मीटिंग में हुई थी।
पिछले साल दिसंबर को भारत -न्यूजीलैंड ने व्यापार वार्ताओं को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। भारत का 2020 के बाद से ये सातवां व्यापार समझौता है। इस समझौते में कई अहम बातें की गई है, जो निम्न है। दोनों देशों के होने वाल एफटीए समझौते में व्यापक दायरा की बात की जाए तो यह एफटीए 20 अध्यायों को कवर करता है, जिसमें बौद्धिक संपदा अधिकार, स्थिरता, निवेश, छोटे व मध्यम उद्योग और पारंपरिक ज्ञान शामिल हैं। इसके अलावा शुल्क कटौती की बात की जाए तो न्यूजीलैंड 100% टैरिफ लाइनों पर शुल्क खत्म करेगा, जबकि भारत ने संवेदनशील कृषि उत्पादों (जैसे डेयरी) के लिए सुरक्षा उपाय रखते हुए 70% टैरिफ लाइनों को ओपन किया है।
