डिजिटल डेस्क, लंदन। रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस ने बुधवार को पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले के आरोपी नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पहले तीन बार लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट उसकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। नीरव को स्कॉटलैंड यार्ड ऑफिसर्स ने इस साल 19 मार्च को गिरफ्तार किया था, तब से वह जेल में है।

नीरव मोदी की जमानत की अर्जी को खारिज करते हुए, हाईकोर्ट के जस्टिस इंग्रिड सिमलर ने कहा कि यह मानने के लिए 'पर्याप्त आधार' हैं कि 48 वर्षीय व्यक्ति सरेंडर करने में विफल होगा। जस्टिस सिमलर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि उन्हें इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि गवाहों के साथ छेड़छाड़ और मामले में सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई थी। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह अभी भी हो सकता है।

हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान मोदी की वकील क्लेयर मॉन्टगोमरी ने कहा था, 'जमानत मिलने के बाद उनके मुवक्किल खुद को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से टैग भी करवाने के लिए तैयार है ताकि उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके।' मॉन्टगोमेरी ने कहा, 'चूंकि उनका प्रत्यर्पण का मामला चल रहा है, इसलिए उनके पास कोई उपाय नहीं है कि वह भाग जाए। वह यहां पर पैसा कमाने के लिए आए हैं। उनकी बेटी और बेटा भी यहां पढ़ाई के लिए आने वाले हैं।'

मोदी की विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे से तुलना करते हुए मॉन्टगोमेरी ने कहा, 'मोदी जूलियन असांजे नहीं हैं, जो किसी दूतावास में शरण लेना चाहते हैं। वह एक सामान्य व्यक्ति हैं।'

भारत की ओर से केस लड़ रही क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) ने कहा, 'हमने जज को बताया कि नीरव को प्रत्यर्पण का केस चलने के दौरान जमानत दी जाती है तो यह अलग बात है। लेकिन, अभी जमानत नहीं दी जानी चाहिए। वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।' अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले को बुधवार सुबह तक के लिए टाल दिया था।

बता दें कि 48 वर्षीय व्यवसायी यूनाइटेड किंगडम में 13,700 करोड़ रुपए से ज्यादा के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रत्यर्पण कार्यवाही का सामना कर रहा है। नीरव मोदी को 19 मार्च को हिरासत में लिया गया था। वेस्टमिंस्टर कोर्ट से तीसरी बार याचिका खारिज होने के बाद नीरव ने 31 मई को हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। गिरफ्तार के बाद से नीरव लंदन की वांड्सवर्थ जेल में है।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।