दिल्ली पॉलिटिक्स: EV पॉलिसी को लेकर रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल को कंट्रोल करने में होगा सीधा फायदा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लेकर अहम फैसला लिया है। दरअसल, दिल्ली सरकार ने ईवी पॉलिसी को अगले साल यानी 21 मार्च 2026 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। मंगलवार को दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री पंकज सिंह ने इस बात की पुष्टि की। उन्होंने दिल्ली में मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसका कारण नई पॉलिसी के मसौदे पर लोगों से सुझाव लिए जाएंगे, जिसमें समय लगने की संभावना है।
ईवी पॉलिसी को लेकर रेखा सरकार का बड़ा फैसला
मंत्री पंकज सिंह ने आगे कहा, "पॉलिसी का विस्तार मंगलवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक के लिए सूचीबद्ध मामलों में से एक था और इसे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, "मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को 31 मार्च, 2026 तक या नई नीति को मंजूरी मिलने तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया गया है।"
उन्होंने मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन नीति को अगले साल तक बढ़ाने के पीछे का उद्देश्य बताते हुए कहा, ''इस कदम का उद्देश्य नागरिकों, उद्योग विशेषज्ञों, निजी संगठनों और पर्यावरण समूहों सहित सभी संबंधित पक्षों के साथ व्यापक परामर्श को सुविधाजनक बनाना है।'' सिंह ने आगे कहा कि इस विस्तारित अवधि के दौरान, पॉलिसी से संबंधित प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा की जाएगी।
दिल्ली में 2020 से लागू हुई थी ईवी नीति
इसके बाद दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री आगे कहा, ''इसमें ईवी चार्जिंग बुनियादी 0ढांचे को मजबूत करना, ईवी की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और छूट की समीक्षा करना, सुरक्षित ई-कचरे और बैटरी निपटान के लिए मजबूत व्यवस्था विकसित करना और इलेक्ट्रिक वाहन परिवेश को आगे बढ़ाने में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना शामिल है।''
मौजूदा ईवी नीति को पहली बार 2020 में आम आदमी पार्टी के शासन के दौरान पेश किया गया था। इसकी अवधि अगस्त, 2023 में खत्म हो गई थी। इसके बाद से इस नीति की अवधि को कई बार बढ़ाया जा चुका है।
