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पश्चिम बंगाल : हाथी दांत की तस्करी करते इंजीनियर सहित 4 गिरफ्तार

June 25th, 2018 19:10 IST

हाईलाइट

  • पश्चिम बंगाल में वन्य प्राणियों की तस्करी मामले में वन विभाग को एक बड़ी सफलता मिली है।
  • जलढाका इलाके से सिविल इंजीनियर सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया गया।
  • अदालत ने इन्हें 14 रोज की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

डिजिटल डेस्क, जलपाईगुड़ी। पश्चिम बंगाल में वन्य प्राणियों की तस्करी मामले में वन विभाग को एक बड़ी सफलता मिली है। विभाग के टास्कफोर्स की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी ब्लॉक अंतर्गत जलढाका इलाके से सिविल इंजीनियर सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से करीब चार किलो हाथी दांत के टुकड़ें बरामद किए गए है। इन लोगों ने हाथी का दांत असम से नेपाल तस्करी करने की योजना बनाई गई थी। सोमवार (25 जून) को  वन विभाग की टीम ने आरोपियों को जलपाईगुड़ी सीजेएम अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने इन्हें 14 रोज की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

Image result for 4 held with elephant ivory in WB Jalpaiguri district

बैकुंठपुर वन विभाग सूत्रों से मिली जानकारी के सुनील राय (46) सिविल इंजीनियर है, सुनील राय ने 1994 में सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। जो हल्दिया में काम करते हैं। वह इंजीनियर के साथ तस्करी का काम भी करता है। तस्करों के गिरोह से जुड़ा हुआ है। जबकि अन्य आरोपियों में असम के धुबरी का निवासी विष्णु राय (35), धुपगुड़ी के मल्लिपाड़ा का निवासी सीतानाथ राय (42) और मयनागुड़ी के पश्चिम बड़गिला का निवासी मंगला राय (46) शामिल है। सभी आरोपी जलढाका इलाके के एनएच-31 से पकड़े गये हैं। 

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अधिकारियों के मुताबिक, उन्हें गुप्त जानकारी मिली जिसके आधार पर उन्होंने आरोपियों को पकड़ा। बताया जा रहा है कि विष्णु राय ने असम में वन्य प्राणियों के देहांश की तस्करी के लिए गिरोह बनाया था। जबकि सीतानाथ राय पहले भी जाली नोट के कारोबार के सिलसिले में पकड़ा जा चुका है. मंगल राय का उपयोग गिरोह के सदस्य करियर के रूप में करते थे। वन विभाग गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।