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नाग​रिकता बिल पास: सोनिया बोलीं- आज का दिन भारत के संवैधानिक इतिहास का काला दिन 

नाग​रिकता बिल पास: सोनिया बोलीं- आज का दिन भारत के संवैधानिक इतिहास का काला दिन 

हाईलाइट

  • नागरिकता संशोधन बिल 2019 मंगलवार को राज्यसभा में भी पास
  • नागरिकता संशोधन बिल का पास होना कट्टरपंथी ताकतों की जीत का परिचायक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा के बाद मंगलवार को राज्यसभा में भी पास हो गया है। इस पर कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आज का दिन भारत के संवैधानिक इतिहास का काला दिन है। वहीं कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि शिवसेना ने लोकसभा में मतदान के बाद विधेयक के लिए मतदान नहीं किया, यह एक स्वागत योग्य विकास है।

सोनिया ने एक बयान जारी कर कहा कि आज भारत के संवैधानिक इतिहास का काला दिन है। नागरिकता संशोधन बिल का पास होना भारत के बहुसंख्यकवाद पर संकीर्ण मानसिकता और कट्टरपंथी ताकतों की जीत का परिचायक है। सोनिया ने कहा कि हमारे पूर्वज आइडिया ऑफ इंडिया के जिस आदर्श को लेकर लड़े थे, ये बिल मौलिक रूप से उसके खिलाफ है। ये बिल एक ऐसे विकृत और बंटे हुए भारत के निर्माण की कोशिश करता है, जहां धर्म ही राष्ट्रीयता को निर्धारित करेगा।

दिल्ली के मजनू का टीला में रहने वाली एक पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी महिला ने आज अपनी दो दिन की बेटी का नाम 'नगरिकता' रखा है। महिला ने कहा कि यह मेरी ईमानदारी से इच्छा है कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 विधेयक संसद में पारित हो। आज राज्यसभा में विधेयक पारित किया गया।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पारित होने के साथ ही करोड़ों वंचितों और पीड़ितों के सपने आज सच हो गए। इन प्रभावित लोगों के लिए गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने संकल्प के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी का आभारी हूं।

राज्यसभा में नागरिकता बिल पर चर्चा करने के बाद शिवसेना ने बिल पर वोटिंग का ​बहिष्कार किया। इस पर  शिवसेना के वरिष्ट नेता संजय राउत ने कहा कि राज्यसभा में मेरी पार्टी और मैंने महसूस किया कि जब आप जवाब ठीक से देने की स्थिति में न हों तो बिल का समर्थन या विरोध करना सही नहीं है। इसलिए हमने बहिष्कार करना ही उचित समझा। हमने यह नहीं कहा कि शरणार्थियों को नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए, उन्हें दी जानी चाहिए, लेकिन हमने कहा कि अगर यह वोट बैंक की राजनीति के लिए एक साजिश है और आपके खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उन्हें 25 साल के लिए मतदान का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरे, यदि आप भारत की जनसंख्या और संसाधनों को देखते हैं, तो आप कितने लोगों को ले सकते हैं? उन्होंने श्रीलंका में तमिल हिंदुओं पर रुख भी स्पष्ट नहीं किया। बहुत सारी चीजें हैं। संजय राउत से जब पूछा गया कि क्या नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पर शिवसेना का रुख महाराष्ट्र में 'महा विकास अघाड़ी' सरकार को प्रभावित करेगा? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि इसका क्या असर होगा? हमने अपने विचार को आगे रखा है। हम एक स्वतंत्र राजनीतिक दल हैं। हमारी अपनी भूमिका है।

राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पारित होने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। भारत के संसदीय इतिहास का यह सुनहरा दिन केवल मोदी जी के कारण ही संभव हुआ। इससे कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों का असली चेहरा भी सामने आया।

टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि यह सरकार केवल बड़े वादे करती है, लेकिन उनके सभी वादे विफल हो जाते हैं। ममता दी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पश्चिम बंगाल में NRC और CAB को लागू नहीं किया जाएगा।

त्रिपुरा के सीएम बिप्लब कुमार देब ने कहा कि हमने नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के खिलाफ अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले ली है।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।