उप्र सरकार का दावा, राज्य में अपराध में भारी गिरावट

लखनऊ, 21 अगस्त (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस साल के पहले सात महीनों में विभिन्न अपराधों के तुलनात्मक आंकड़े जारी किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि राज्य में अपराध में भारी गिरावट हुई है।

गृह विभाग के अधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के कारण साल 2017 के बाद से अपराध दर में भारी गिरावट आई है।

राज्य के गृह विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2017 में राज्य में भाजपा सरकार के गठन के बाद से बलात्कार की घटनाओं में भारी कमी आई है।

आंकड़ों में कहा गया है कि 2017 के पहले सात महीनों में दुष्कर्म की 2,582 घटनाएं दर्ज की गईं, लेकिन पिछले तीन वर्षों में धीरे-धीरे कम हुईं है।

आंकड़ों के अनुसार, साल 2018, साल 2019, साल 2020 के इसी अवधि में क्रमश: 2,444, 1,692 और 1,216 दुष्कर्म की घटनाएं दर्ज की गईं।

आंकड़ों ने पिछले तीन वर्षों में डकैती, लूट, हत्या और फिरौती के लिए अपहरण की घटनाओं में इसी तरह की गिरावट दिखाई है।

आंकड़ों के अनुसार, साल 2017 के पहले सात महीनों में करीब 149 डकैती के मामले सामने आए, जो 2018 में घटकर 94 हो गए, 2019 में 68 और इसी अवधि के दौरान साल 2020 में 38 हो गए।

इसी तरह, साल 2017 के पहले सात महीनों में लूट की 2,434 घटनाएं हुईं, जो साल 2018 में घटकर 1,986, साल 2019 में 1,379 और 2020 में घट कर 792 रह गईं।

गृह विभाग ने कहा कि साल 2017 के पहले सात महीनों के दौरान 2,549 हत्याएं दर्ज हुईं, जबकि 2018 में 2,505, 2019 में 2,204 मामले और 2020 में 2,032 मामले दर्ज किए गए।

साल 2017 में जनवरी से जुलाई के बीच फिरौती के लिए अपहरण की 28 घटनाएं दर्ज की गईं, लेकिन इसी अवधि के दौरान 2020 में घटकर 15 मामले हो गए।

गृह विभाग ने कहा कि इस साल जनवरी और जुलाई के बीच राज्य पुलिस ने आपराधिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और गुंडा अधिनियम के तहत 17,908 लोगों पर, गैंगस्टर अधिनियम के तहत 2,346 लोगों पर और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत 112 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की कार्रवाई से अपराध दर पर अंकुश लगा है।

अधिकारियों ने कहा कि 2017 के बाद से करीब 388 लोगों को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध दर पिछले सालों की तुलना में सबसे कम है और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

एमएनएस-एसके पी