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नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ की वजह से लाखों बेघर, अब तक 12 लोगों की मौत

June 16th, 2018 16:06 IST

हाईलाइट

  • भारत के पूर्वोत्तर में बीते दो दिनों से हो रही लगातार बारिश से जीवन अस्तव्यस्त है।
  • 48 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश में त्रिपुरा और मणिपुर में अब तक 4 लोगों की मौत की खबर है।
  • बारिश की वजह से असम में रेल सेवा बाधित हुई है और हजारों लोग बेघर हो चुके हैं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूर्वोत्तर में बाढ़ से हालात काफी खराब हो गई है। मणिपुर में चार लोगों और त्रिपुरा में एक की मौत के साथ पूर्वोत्तर भारत में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ रास्तों पर ट्रेन सेवा ठप होने और सड़कों के बह जाने से असम, त्रिपुरा और मणिपुर में स्थिति ज्यादा खराब है। शुक्रवार को त्रिपुरा सरकार ने बचाव अभियानों के लिए केन्द्र से सेना और NDRF से सहायता मांगी थी। मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने गुरुवार को बाढ़ से प्रभावित उनकोटी जिले का दौरा किया था। इसके बाद उन्होंने राज्य की गंभीर स्थिति से केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को अवगत कराया था। वहीं केंद्र सरकार ने भी हालात से निपटने के लिए हर तरह से मदद करने का आश्वासन दिया।

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णिपुर की राज्य सरकार ने स्थिति को देखते हुए इंफाल और उसके आसपास के जिलों के सभी स्कूल-कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों की शुक्रवार तक के लिए छुट्टी घोषित की है। मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने तेज बारिश में नदी के तटों को हुए नुकसान का निरीक्षण किया। बुधवार को यहां बाढ़ की वजह से 2 लोग नदी में बह गए थे। राज्य में बाढ़ग्रस्त दो जिलों में 1.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं और स्थिति काफी खराब है। आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि इम्फाल घाटी में स्थिति बदतर हो गई है और मृतकों की संख्या बढ़कर छह हो गई है। ताजा रिपोर्टों के अनुसार बाढ़ से लगभग 12,500 मकान क्षतिग्रस्त हो गए और 5,200 लोग क्षेत्र छोड़कर बाहर चले गए हैं। 

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वहीं असम में हालात और भी ज्यादा बदतर हैं राज्य में 5 जगहों पर लैंड स्लाइड के कारण रेल सेवा बुरी तरह से प्रभावित हुई है। लमडिंग-बदरपुर के पहाड़ी इलाकों में ट्रेन सेवा पूरी तरह से बंद है। मिजोरम के कई हिस्सों में गुरुवार से बारिश बंद नहीं हुई है। जिसके चलते राज्य के दक्षिणी हिस्सों के लुंगलेई, लॉन्गतलाई और सिआहा का एक दूसरे से संपर्क खत्म हो चुका है। राज्य के 6 जिलों के 222 गांव की हालात गंभीर हैं। यहां भारी बारिश से लैंड स्लाइड हो रहे हैं साथ ही सड़कों पर पानी भर चुका है। प्रभावितों की मदद के लिए लिए सरकार ने कैंप लगाए हैं, जहां उनकी हर संभव मदद की जा रही है।

असम में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ने के साथ राज्य के सात जिलों में तकरीबन चार लाख लोग प्रभावित हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) के मुताबिक होजाई, कर्बी आंगलांग पूर्व, कर्बी आंगलांग पश्चिम , गोलाघाट, करीमगंज, हैलाकांडी और कछार जिले में 3.87 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य के विभिन्न हिस्से में भूस्खलन और बाढ़ जनित घटनाओं में अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा हैलाकांडी में 2.06 लाख लोग, इसके बाद करीमगंज में तकरीबन 1.33 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।  

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बता दें ति पिछले कई घंटों में मानसून ओडिशा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कई हिस्सों में पहुंच गया है। अगले 24 घंटे में मानसून पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, केरल और दक्षिण तटीय कर्नाटक के हिस्सों में अधिक सक्रिय रहेगा। वहीं दिल्ली-एनसीआर समेत पंजाब, चंडीगढ़ और राजस्थान धूल भरी आंधी की चपेट में है।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।