ऐसे साकार होगा स्वच्छ भारत का सपना ?

डिजिटल डेस्क,शहडोल। खुले में शौच मुक्त करने के लिए सरकार ने कई कोशिशें की। शहरों को खुले में शौच मुक्त करने की समय सीमा बीत गई है, लेकिन संभागीय मुख्यालय शहडोल में शौचालय का निर्माण नहीं हो पाया है। अभी भी जिले में 221 शौचालय का निर्माण होना बाकी है।

दरअसल संभाग मुख्यालय शहडोल में साल 2013 में स्वीकृत हुआ शौचालय निर्माण का काम आज तक पूरा नहीं हो सका। शौचालय निर्माण का लक्ष्य 4 महीने पहले ही खत्म हो चुका है। 14 हजार घरों की आबादी वाले इस नगर में मात्र 1842 शौचालयों का दो चरणों में निर्माण कराया जाना था, लेकिन दूसरे चरण में 221 शौचालय नहीं बनवाए जा सके। इसके लिए हितग्राही आज भी भटक रहे हैं। शौचालय निर्माण की राशि साढ़े 13 हजार रुपए निर्धारित की गई थी। जिसमें हितग्राही को 15 सौ रुपए जमा करना था और 12 हजार रुपए शासन को देना था।

पहले चरण में बने 944  शौचालय
शौचालय निर्माण का प्रथम चरण साल 2013-14 से शुरू हुआ। इसमें 944 शौचालयों का लक्ष्य रखा गया था। जिसका सर्वे के बाद सूची बनाकर काम शुरू किया गया था। हितग्राहियों से प्रक्रिया पूरी कराकर लक्ष्य पूण दर्शाया गया। इन शौचालयों के निर्माण में भी जहां घटिया निर्माण की शिकायतें होती रहीं वहीं ठेकेदार भी काम देर से कराते रहे।

898 में बने 677 शौचालय
दूसरे चरण का काम साल 2015-16 में शुरू हुआ। इसमें 898 शौचालय बनने थे और कार्य मार्च 2017 में पूर्ण होना था। इस अवधि तक मात्र 677 का ही निर्माण कार्य पूर्ण हो सका। समय सीमा खत्म होने के बाद भी 21 शौचालयों का निर्माण अटका हुआ है। नगरपालिका से हितग्राही संपर्क कर रहे हैं, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है। कुछ हितग्राही तो ऐसे भी हैं जहां गड्ढा खोदा गया लेकिन काम अचानक बंद कर दिया गया। वार्ड नंबर 30 में रहने वाले राजेश्वर यादव ने बताया कि उसके घर में गड्ढा खोद कर छोड़ दिया गया है जिसमें पानी भर गया है।

दो किश्तों में मिल रही राशि
जिन लोगों के घरों में अभी तक शौचालय का कार्य नहीं हो सका है उन्हें नगरपालिका अब 6-6 हजार की दो किश्तों में 12 हजार रुपए दे रही है। हितग्राही अब स्वयं निर्माण कार्य कराएंगे। पहली किश्त जारी होने के बाद आधा कार्य पूर्ण होने पर भौतिक सत्यापन किया जाएगा ,उसके बाद अगली किश्त जारी की जाएगी। अब तक करीब 30 लोगों को 6-6 हजार की राशि जारी की गई है।

उपयंत्री डीके गुप्ता का कहना है कि नगर में शौचालय निर्माण का लक्ष्य पूर्ण किया जाएगा। इसके लिए ठेका हटाकर सीधे हितग्राही को राशि दी जा रही है। इससे घटिया निर्माण की शिकायतें भी खत्म हो जाएगी।