डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के पूर्व वैज्ञानिक एस नंबी नारायणन को 50 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर मिलेंगे। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 24 साल पहले नारायण पर लगे जासूसी के आरोप वाले केस में सुनाया है।

इस केस की सुनवाई एक विशेष बेंच कर रही थी, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा कर रहे थे। बेंच ने कहा कि इस मामले में नारायणन को मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ा। इससे उनकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा है, इसलिए उन्हें 50 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाने चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने मामले की जांच करने वाले केरल पुलिस के अधिकारियों की जांच के लिए भी एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। ये कमेटी रिटायर्ड जज डीके जैन की अध्यक्षता में बनाई जाएगी। 
 

ISRO scientist alleged spying case: Supreme Court says, "Arrest of ISRO scientist Nambi Narayan is needless and unnecessary,"; Court grants him a compensation of Rs 50 lakh

— ANI (@ANI) September 14, 2018

बता दें कि ये मामला 1994 का है, जिसमें वैज्ञानिक नंबी नारायणन के अलावा डी शशिकुमारन को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का दावा था कि दोनों ने पाकिस्तान को कुछ गुप्त दस्तावेज दिए हैं, जिनमें क्रायोजेनिक इंजन का जिक्र था। 20 दिन के अंदर ही केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था। सीबीआई ने कह था कि ये आरोप झूठे हैं। सीबीआई ने यह भी कहा था कि खुफिया ब्यूरो और पुलिस ने सही तरीके से काम नहीं किया। इसके बाद 1996 में तत्कालीन राज्य सरकार ने दोबारा जांच का आदेश दे दिया था। 1998 में इस मामले को रद्द कर दिया गया।

1/1राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंच गए थे नारायणन

मामला रद्द होने के बाद नारायणन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) पहुंच गए थे। उन्होंने खुद को प्रताड़ित बताते हुए 1 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की थी। 2012 में एनएचआरसी ने 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का अंतरिम आदेश दिया था। इससे संतुष्ट न होने पर नारायणन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और 2015 में उन्होंने केरल पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक और अनुशासनात्मक कार्रवाई का मामला दायर किया था।