- लॉकडाउन से अनलॉक तक, लोगों के जीवन स्तर में आई गिरावट: सर्वे
- दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए देशभर में कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया।
- मैं TMC के साथ हूं। यही समय है, जिनको TMC से प्यार है, वो TMC के साथ रहेंगे: TMC नेता शताब्दी रॉय
- भारत में पिछले 24 घंटे में #COVID19 के 15,158 नए मामले सामने आए। 175 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,52,093 हो गई है।
- इंडोनेशिया में कम से कम 42 लोगों की मौत, भूकंप ने घरों और इमारतों को किया क्षतिग्रस्त
दिल्ली में कोरोना: मनीष सिसोदिया बोले- 31 जुलाई तक हो सकते हैं साढ़े पांच लाख केस

हाईलाइट
- कोरोना संक्रमण के प्रसार के मद्देनजर राजधानी में हुई डीडीएमए की बैठक
- उपराज्यपाल अनिल बैजल, डिप्टी CM मनीष सिसोदिया, मंत्री सतेंद्र जैन रहे मौजूद
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस ने जमकर कोहराम मचा रखा है। कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड के खतरे को लेकर दिल्ली में मंगलवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल की अगुवाई में डीडीएमए (DDMA) की बैठक हुई। इसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन भी मौजूद रहे। बैठक के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा, अगर संक्रमण के मामले इसी तरह से बढ़ते रहे तो 31 जुलाई तक 5 लाख से अधिक यानी साढ़े पांच लाख तक कोरोना के केस हो सकते हैं।
Delhi: Lieutenant Governor Anil Baijal, Deputy Chief Minister Manish Sisodia and State Health Minister Satyendar Jain at State Disaster Management Authority meeting being held on #COVID19 situation and to discuss whether there is community spread. pic.twitter.com/J5Se8GMjHS
— ANI (@ANI) June 9, 2020
31 जुलाई तक होंगे 5.5 लाख मामले, 80 हजार बेड की जरूरत
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के मुताबिक, दिल्ली में 15 जून तक 44 हजार मामले होंगे और 6,600 बेड की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख तक मामले पहुंच जाएंगे और 15 हजार बेड की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक 2.25 लाख मामले होंगे इसके लिए 33 हजार बेड की जरूरत होगी। 31 जुलाई तक 5.5 लाख मामलों की उम्मीद है और 80 हजार बेड की जरूरत होगी।
By 15 June, there'll be 44,000 cases & 6,600 beds will be needed. By 30 June we'll reach 1 lakh cases & 15,000 beds will be required. By 15 July there'll be 2.25 lakh cases & 33,000 beds will be needed. By 31 July, 5.5 lakh cases expected & 80,000 beds will be needed: Delhi Dy CM pic.twitter.com/F5iXDlgO7R
— ANI (@ANI) June 9, 2020
एलजी के फैसले से दिल्लीवालों के सामने संकट
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, दिल्ली सरकार ने दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के लोगों के इलाज का फैसला लिया था। इसका पलटा जाना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, बैठक में मैंने दिल्ली के अस्पतालों को सभी मरीजों के लिए खोलने का मामला उठाया और एलजी से इस पर सवाल भी पूछा कि, सरकार के फैसले को क्यों पलटा गया। इस पर राज्यपाल कोई जवाब नहीं दे पाए। सिसोदिया ने कहा, एलजी के फैसले से दिल्लीवालों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है।
Officers of Central Government were present at the meeting and they said that there is no community spread in Delhi as of now so it need not be discussed: Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia after State Disaster Management Authority meeting on #COVID19pic.twitter.com/Vo7tLZc5ve
— ANI (@ANI) June 9, 2020
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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।