डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुस्लिम पार्टी विवाद पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए धर्म और जाति खास मायने नहीं रखते हैं। उर्दू अखबार में छपी खबर के बाद भाजपा के निशाने पर आए राहुल ने कहा कि मैं पंक्ति में सबसे आखिर में खड़े शख्स के साथ हूं। कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा कि वे शोषित, सताए हुए और हशिये पर खड़े लोगों के साथ खड़े हैं। लोगों की जाति और आस्था उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। इस विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक राहुल गांधी पर निशाना साध चुके हैं।

I stand with the last person in the line. The exploited, marginalised and the persecuted. Their religion, caste or beliefs matter little to me.

I seek out those in pain and embrace them. I erase hatred and fear.

I love all living beings.

I am the Congress.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 17, 2018

नफरत और भय मिटाना चाहता हूं
राहुल गांधी ने कहा कि जिन लोगों को भी दर्द और पीड़ा है, मैं उन्हें गले लगाना चाहता हूं। मुझे सभी जीवों से प्यार है और मैं नफरत और भय को मिटाना चाहता हूं। मैं कांग्रेसी हूं।

मोदी ने साधा था निशाना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी कहने वाले कथित बयान पर 14 जुलाई को कहा था। मुझे इस बयान से आश्चर्य नहीं हुआ। मोदी ने कहा कुछ दिनों पहले मैं सुन रहा था कि एक नामदार नेता (राहुल गांधी) ने कांग्रेस को मुस्लिमों की पार्टी बाताया है। मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी एकबार कहा था कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुस्लिमों का है।

ये है पूरा विवाद
राहुल गांधी कुछ दिनों पहले मुस्लिम बुद्धिजीवियों के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कार्यक्रम में राहुल ने कांग्रेस के बारे में टिप्पणी की थी। अगले दिन उर्दू अखबार इंकलाब ने एक कथित खबर छापकर दावा किया था कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी बताया था।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।