डिजिटल डेस्क, मुंबई। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली से मुंबई के बीच प्रस्तावित नए एक्सप्रेस वे को हरित राजमार्ग बनाया जा रहा है। कहा कि इस राजमार्ग से छह राज्यों के पिछड़े इलाकों का विकास होगा जिसका निर्माण कार्य एक महीने के भीतर शुरु होगा। दोनों महानगरों के बीच हरित राजमार्ग बनाने का फैसला ऐतिहासिक व देश को नई दिशा देने वाला बताते हुए गडकरी ने कहा कि नया एक्सप्रेस वे बनने से दोनों महारों के बीच की दूरी 130 किमी कम होगी।

साथ ही यह राजमार्ग दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के पिछडे इलाकों से गुजरने के कारण वहां कि मूलभूत समस्याएं भी दूर होगी। उन्होने कहा कि मौजूदा हाईवे को एक्सप्रेस वे बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण में करीब 7 करोड़ प्रति हेक्टेयर खर्च आ रहा है, इस मुआवजे की दर से केन्द्र सरकार की करीब 16 से 20 करोड़ रुपये की बचत होगी। अपने मंत्रालय में मीडिया से बातचीत में उन्होने कहा कि प्रस्तावित दिल्ली-मुंबई हरित राजमार्ग के निर्माण के संबंध में संबंध में निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके निर्माण पर 44 हजार करोड़ रुपये की लागत आएगी।

बीते चार साल में महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में बनी 4 हजार किमी सड़कें
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत महाराष्ट्र में बीते चार साल में लगभग 4 हजार किलोमीटर सड़के बनाई गई है। सड़कों के निर्माण से 163 दूर-दराज के गांवों में यातायात की सुविधा उपलब्ध हो सकी है। ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाकर यहां की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए देश में साल 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यान्वित की गई है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार महाराष्ट्र में बीते चार सालों में 4 हजार किमी सड़के बनाने का लक्ष्य था। सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए इन सालों में करीब-करीब 3990 किमी सड़कों का निर्माण कर दिया है। मंत्रालय के आंकडों ते अनुसार साल 2014-15 में 528 किलोमीटर, 2015-16 में 891, 2016-17 में 2000 और साल 2017-18 में 570 किमी सड़कें बनाई गई है। इन चार सालों में कुल 163 गावों को सड़कों से जोड़ा गया है। सरकार ने चालु वर्ष में 500 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा है।