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करतारपुर के लिए नहीं शुरू हुए रजिस्ट्रेशन, 20 डॉलर की शुल्क वसूली पर अड़ा पाक

करतारपुर के लिए नहीं शुरू हुए रजिस्ट्रेशन, 20 डॉलर की शुल्क वसूली पर अड़ा पाक

हाईलाइट

  • करतारपुर जाने वाले श्रद्धालुओं के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रविवार को शुरू नहीं किया जा सके
  • पाकिस्तान प्रत्येक तीर्थयात्री से 20 डॉलर वसूलना चाहता है
  • भारत ने अब तक इसपर अपनी सहमति नहीं दी है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। करतारपुर साहिब गरुद्वारा जाने वाले श्रद्धालुओं के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रविवार को शुरू नहीं किया जा सके। दरअसल, पाकिस्तान प्रत्येक तीर्थयात्री से 20 अमेरिकी डॉलर (यानी करीब 1428 रुपये) वसूलना चाहता है, लेकिन भारत ने अब तक इसपर अपनी सहमति नहीं दी है। भारत और पाकिस्तान को तीर्थयात्रा के कुछ अनसुलझे मुद्दों को लेकर शनिवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर करने थे, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ।

इससे पहले लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव गोविंद मोहन ने कहा था, 'गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 20 अक्टूबर से शुरू होने की उम्मीद है।' मोहन ने कहा था कि 'चार-लेन राजमार्ग और अत्याधुनिक यात्री टर्मिनल का काम अक्टूबर अंत तक पूरा हो जाएगा।' हालांकि, पाकिस्तान में काम की धीमी प्रगति को इंडियन साइड से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

मोहन ने कहा था कि पाकिस्तान ने निर्माण को टाल दिया है, लेकिन यह आश्वासन दिया है कि वह तय समय में काम पूरा कर लेगा। पाकिस्तान तीर्थयात्रियों को सुविधा केंद्र के किनारे तक ले जाने और उन्हें वापस छोड़ने के लिए जीरो पॉइंट तक परिवहन प्रदान करेगा। यात्री टर्मिनल पर कुल 55 आव्रजन काउंटर स्थापित किए जा रहे हैं। यहां पर वीजा की कोई आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन तीर्थयात्रियों को अपने पासपोर्ट ले जाने होंगे।

पाकिस्तान गुरु नानक की 550वीं जयंती से तीन दिन पहले 9 नवंबर को भारतीय सिख तीर्थयात्रियों के लिए पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर खोलेगा। हर दिन भारत से 5,000 सिख तीर्थयात्री जाएंगे। यह कॉरिडोर करतारपुर में दरबार साहिब को पंजाब के गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक श्रीन से जोड़ेगा।

पाकिस्तान सरकार करतारपुर कॉरिडोर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से सुविधा शुल्क वसूलना चाहती है। यह रकम 20 यूएस डॉलर के बराबर हैं। हालांकि भारत सरकार ने इस पर अब तक सहमति नहीं दी है। इससे पहले सरकार ने इस बारे में एक हाई पावर कमेटी बनाई थी।
 

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।