डिजिटल डेस्क, सिलचर। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बुधवार को राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह के मद्देनजर असम के दो दक्षिणी जिलों कछार और करीमगंज में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंगलवार को अधिकारियों ने कहा कि स्थिति की निगरानी के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। वहीं केंद्रीय पुलिस और राज्य सुरक्षा बलों को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में कछार और करीमगंज जिलों में तैनात किया गया है।

एक अधिकारी ने कहा कि कछार जिला मजिस्ट्रेट कीर्ति जल्ली ने मिश्रित आबादी वाले जिले में हर तरह की स्थिति पर नजर रखने के लिए चार कार्यकारी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। अधिकारी ने कहा, चार कार्यकारी मजिस्ट्रेट सिलचर पुलिस थाना क्षेत्र समेत सात पुलिस स्टेशनों के तहत आने वाले विशेष क्षेत्रों की निगरानी करेंगे। किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए ये मजिस्ट्रेट उचित कदम उठाएंगे।

सिलचर शहर के कुछ इलाकों में दो समुदायों के बीच पथराव की घटनाओं के बाद यहां सोमवार से अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। ऐसी ही तैयारी पड़ोसी जिले करीमगंज में की गई है। करीमगंज के जिला मजिस्ट्रेट अंबामुथन एम.पी. ने मंगलवार को जिले में शांति बनाए रखने के लिए वरिष्ठ नागरिकों, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और गैर सरकारी संगठनों के नेताओं के साथ एक बैठक की थी।

जिलाधिकारी ने बैठक में कहा, जिले में बुधवार को किसी भी तरह की सार्वजनिक सभा और रैलियां करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। करीमगंज जिला पुलिस प्रमुख कुमार संजीत कृष्णा ने कहा कि सोशल मीडिया पर कोई भी भड़काऊ अभियान चलाने या ऐसी पोस्ट करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि दक्षिणी असम के बराक घाटी क्षेत्र में विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोग रहते हैं जिनमें तीन जिले कछार, करीमगंज और हैलाखंडी शामिल हैं।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।