राजस्व वसूली बढ़ाने सख्त हुए कलेक्टर, तय किया लक्ष्य

डिजिटल डेस्क, सतना। जिला कलेक्टर ने वर्ष 2000 से अब तक स्वीकृत हुए डायवर्सन प्रकरणों का ब्यौरा 15 दिन में तलब करते हुए सब डिविशनल ऑफिसर्स  के लिए अगले 10 दिनों के वसूली लक्ष्य तय कर दिए हैं। कलेक्टर नरेश पाल ने सभी एसडीओ राजस्व को अपनी तहसीलों के अधीन वर्ष 2000 से अब तक मंजूर किये गए डायवर्सन प्रकरणों का विवरण तहसील में पदस्थ राजस्व निरीक्षक डायवर्सन के पास मौजूद प्रपत्र में अगले 15 दिन में दर्ज और तैयार कराने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने सभी एसडीओ राजस्व को अगले 10 दिनों में तहसीलदार के माध्यम से राजस्व वसूली कराने के लक्ष्य भी दिए हैं। लक्ष्य के अनुसार एसडीओ रघुराजनगर को 1 करोड़ रुपए, मैहर एवं नागोद को 50-50 लाख रुपए,रामनगर एवं अमरपाटन 20 लाख तथा रामपुर को 25 लाख रुपए का राजस्व वसूलना है। मझगवां को इससे शायद अभी अलग रखा गया है।  

कितनी मांग, कितना वसूला 

कलेक्टर ने कहा कि पिछले दिनों हुई राजस्व निरीक्षकों की बैठक में कोई भी यह जानकारी नहीं दे पाया था कि कुल स्वीकृत प्रकरणों के मुकाबले पुनः निर्धारण राशि की मांग कितनी है और अब तक कितनी राशि नियमित रूप से पक्षकारों से वसूल की गई। यह भी बात सामने आई थी कि धारा ५९ के तहत तहसीलों में प्रकरण दर्ज ही नहीं किये जा रहे और निरमनाओं पर पर्याप्त निगरानी भी नहीं रखी जा रही। गौरतलब है कि पिछले दिनों मीटिंग में यह बात भी सामने आई थी कि १५ करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले जिले में लगभग सवा चार लाख रुपए का ही राजस्व वसूला जा सका है।इस स्थिति को कलेक्टर ने बेहद संजीदगी से लिया है।

जनता से भी अपील, कुर्की की चेतावनी

कलेक्टर नरेश पाल ने जिले के नागरिको को सूचित किया है कि डायवर्सन का भू-राजस्व और और उसका पुर्ननिर्धारण नियमित रूप से हर साल जमा करवाना आवश्यक है। डायवर्सन के पश्चात चालू वर्ष तक का भू-राजस्व एवं निर्धारण राशि हर साल जमा नही कराई जा रही है जिससे शासन को आर्थिक हानि हो रही है। भू-राजस्व जमा नही कराने पर वसूली के लिये मकान, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, फैक्टरी, आफिस आदि की कुर्की की कार्यवाही भी की जा सकती है।