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नदियां दे रहीं खतरे का संकेत, यूपी में बारिश से बिगड़े हालात, अब तक 92 मौतें

August 01st, 2018 15:48 IST

हाईलाइट

  • उत्तर प्रदेश में बारिश का कहर।
  • नदियां है उफान पर।
  • 92 लोगों की मौत।

डिजिटल डेस्क,लखनऊ। पूरा उत्तर प्रदेश इस समय बारिश का कहर झेल रहा है, प्रदेश की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। वहीं बारिश और बाढ़ के चलते अब तक यूपी में 92 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। प्रदेश के तकरीबन हर हिस्से में बारिश के चलते लोगों को भारी मुसीबतों से जूझना पड़ रहा है। पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड तक, पश्चिमी यूपी, मध्य यूपी सभी इलाकों में जन-जीवन पानी के बीच फंसा हुआ है। उत्तरप्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने से महज़ एक ही दिन में 11 लौगों की मौत हो गई है।

गाजियाबाद बना 'पटना'
गाज़ियाबाद में भी बिहार के पटना जैसा नज़ारा देखने को मिला यहां भी एक अस्पताल में पानी भर गया जिसके चलते डॉक्टर,मरीज और परिजन भी परेशान होते रहे। पानी निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण आम लोगों को जलभराव की समस्या से हर मॉनसून सीजन में जूझना पड़ता है।

गर्भवती महिला समेत दो की मौत
वहीं कन्नौज जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते दो जगह दीवार ढहने से एक गर्भवती महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई। कई इलाकों से ऐसी ही घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके चलते जल निगम के प्रति लोगों का आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है।

ठेले पर गर्भवती
कानपुर में तो बारिश के कारण हालात इतने बिगड़ गए हैं कि एक गर्भवती महिला को लेने एंबुलेंस उसके घर तक भी नहीं पहुंच पाई, महिला को ठेले की मदद से अस्पताल तक पहुंचाया गया। वहीं शहर में एक तीन मंजिला इमारत भी गिर गई, अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में किसी की मृत्यु नही हुई। 

24 घंटे में 11 मौत
उत्तरप्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने से महज़ एक ही दिन में 11 लौगों की मौत हो गई, वहीं  7 लोग घायल हुए हैं।  प्रदेश में जारी भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश इस कदर कहर बरपा रही है कि अलग-अलग जगहों पर अबतक 540 मकान छतिग्रस्त हो चुके हैं। वहीं शासन प्रशासन के इन आपदोओं से निपटने के लिए पूर्व में किए गए इंतजाम न काफी साबित हुए हैं।


देशभर में बारिश का कहर
बारिश और बाढ़ से अब तक देशभर में कई मौत हो चुकी हैं। लगातार हो रही तेज बारिश ने दिल्ली के लोगों का जीवम अस्त-व्यस्त कर दिया है। सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यमुना मामले में अधिकारियों के साथ आपात बैठक कर इंतजामों का जायजा भी ले चुके हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यमुना किनारे इलाकों का दौरा भी किया था। पूर्वी दिल्ली के डीएम के महेश ने बताया कि मंगलवार सुबह 9 बजे यमुना का जलस्तर 208.83 था, जो खतरे के निशान (206.3) से काफी ज्यादा है। यमुना में 24,992 क्यूसेक पानी छोड़ने के कारण जलस्तर बढ़ा, उम्मीद है बारिश रुकने पर यह कम होगा।

6 राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित 
देश के 6 राज्यों में जोरदार बारिश और बाढ़ ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है।  इन राज्यों में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल, असम और उत्तर प्रदेश शामिल है। नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर (एनईआरसी) के अनुसार महाराष्ट्र में 138, केरल में 125, पश्चिम बंगाल में 116, गुजरात में 52 और असम में 34 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में करीब 12 लोगों की मौत हुई है। एक हफ्ते में बारिश की वजह यूपी में मरने वालों की संख्या 92 हो गई है। इन सभी 6 राज्यों में अबतक 557 लोगों की मौत हो चुकी है। 

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।