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दिल्ली में आज से ऑड-इवन सिस्टम लागू, साइकिल से दफ्तर पहुंचे डिप्टी सीएम

November 04th, 2019 13:27 IST

हाईलाइट

  • दिल्ली में आज से ऑड-इवन सिस्टम लागू
  • नियम तोड़ने पर चार हजार रुपए का जुर्माना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में हवा जहरीली हो गई है। लोगों को मास्क पहन कर घर से बाहर निकलना पड़ा रहा है। ऐसे में केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए अपनी स्कीम को दोबारा लागू कर दिया है। आज (सोमवार) सुबह 8 बजे से दिल्ली में ऑड इवन सिस्टम लागू हो गया है। यह सिस्टम 15 नवंबर तक के लिए लागू किया गया है। सरकार को उम्मीद है कि ऐसे में सड़कों पर कम गाड़ियां निकलेंगी और धुआं भी कम निकलेगा। इस तरह विषैले प्रभाव से दिल्लीवासियों को कुछ राहत मिलेगी। 

कटा पहला चालान

ऑड इवन लागू होते ही पुलिस सड़कों पर तैनात हो गई। नियमों का पालन नहीं करने वालों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। इंडिया गेट के पास पहला चालान कटा। पुलिस ने ड्राइवर का चालान इसलिए काटा क्योंकि वह ऑड नंबर का वाहन चला रहा था।  

सिसोदिया साइकिल से पहुंचे दफ्तर

ऑड-इवन नियम का दिल्ली के मंत्री पालन कर रहे हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया साइकिल से दफ्तर पहुंचे। 



सीएम केजरीवाल करेंगे कार पूल

सीएम अरविंद केजरीवाल भी ऑड-इवन सिस्टम का पालन करेंगे। केजरीवाल कार पूल के जरिए दफ्तर जाएंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल गोपाल राय और सत्येंद्र जैन के साथ कार्यालय जाएंगे। 

इस तरह चलेगी गाड़ियां

जिन गाड़ियों के नंबर की आखिरी डिजिट ऑड है वो 4,6,8,12 और 14 नवंबर को नहीं चलेंगी। जिन गाड़ियों के नंबर की आखिरी डिजिट इवन है, वो 5,7,9,11,13 और 15 तारीख को नहीं चलेगी। ये नियम सुबह आठ बजे से रात 8 बजे तक लागू रहेगा। 

महिलाओं को छूट

महिलाओं को ऑड-इवन सिस्टम पर छूट दी गई है। कार में सफर कर रही अकेली महिला या बच्चे के साथ जा रही महिलाओं पर नियम लागू नहीं होगा। सरकार ने दोपहिया वाहनों को भी छूट दी है। वहीं रविवार 10 नवंबर को ये नियम लागू नहीं होगा। दूसरे राज्य के वाहन चालक अगर दिल्ली आते हैं तो उनपर भी नियम लागू होगा। 

लगेगा चार हजार जुर्माना

केजरीवाल सरकार ऑड-इवन के चलते ऑफिसों के समय भी बदल दिए हैं। 20 विभाग सुबह 9.30 से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। जबकि कुछ 10.30 से रात 7 बजे तक। वहीं नियम उल्लंघन करने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चार हजार जुर्माना लगेगा। 

चलेंगी अतिरिक्त बसें

ऑड-इवन से जनता को किसी भी प्रकार की समस्या न हो इसके लिए सरकार ने 500 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है। वहीं कैब कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि योजना के दौरान सावरियों से अधिक किराया न वसूला जाए। 

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