Delhi Liquor Policy Scam: 'अगर शराब नीति सही थी तो शिकायत होते ही उसे वापस...' बीजेपी मंत्री ने केजरीवाल का जिक्र करते हुए घोटाले के लगाए गंभीर आरोप
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने शराब नीति मामले में बयान जारी किया है। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी (AAP) संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला किया है। उनका कहना है कि यह मामला अभी हाईकोर्ट में है और पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ओवरएक्टिंग कर रहे हैं, जब उनकी सरकार थी, उस दौरान भी जनता को गुमराह करने का काम करते थे। जो आज भी वही कर रहे हैं। दिल्लीवासी उनसे 11 साल तक परेशान रही है, जो उनका अब सच सबके सामने आ गया है।
कैबिनेट मंत्री का कहना है, "शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने गंभीर टिप्पणियां की हैं। इसके बावजूद केजरीवाल ने खुद को निर्दोष बताया। अगर शराब नीति सही थी तो शिकायत होते ही उसे वापस क्यों लिया गया?" उन्होंने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि जांच शुरू होने के समय कई मोबाइल फोन तोड़ दिए गए थे।
व्यापारियों को पहुंचाया फायदा
केजरीवाल की तत्कालीन सरकार ने साल 2021-22 में नई शराब नीति लागू की थी। इस दौरान सरकार ने पुरानी व्यवस्था को समाप्त करके नए नियम लागू कर दिए थे। इसके तहत शराब की सभी दुकाने निजी कंपनियों के हवाले कर दी थी। इसको लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि नीति में गड़बड़ी की गई है, जिससे कुछ व्यापारियों को फायदा पहुंचा है। इसी मामले की जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी ने जांच शुरू की थी। इस मामले में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को आरोप बनाया गया था। हालांकि, राउत एवेन्यू कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है।
राजनीति से प्रेरित आरोप
कपिल मिश्रा ने बताया, "थोक व्यापारियों का कमीशन 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया था।" इस दौरान उन्होंने सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इस नीति के तहत राजस्व नुकसान हुआ है। हालांकि आप नेता इन आरोपों को राजनीति से प्ररित बताते हुए खारिज कर चुकी है और उसने कहा कि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है।
मिश्रा ने इस दौरान दिल्ली की सड़कें, पानी, सीवर, स्कूल, अस्पताल और यमुना की सफाई का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने कहा कि आप ने 11 साल में हालात सुधारने के बजाय बिगाड़ दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जनता की अदालत बहुत बड़ी होती है, जिसने चुनाव में जवाब दे दिया है।
