सीबीआई का अब फर्जी उम्र और योग्यता के एंगल पर फोकस

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के शिक्षक भर्ती घोटाले में बुधवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक नया मामला सामने आया, जब कई उम्मीदवारों के 2016 में उनके उम्र से संबंधित दस्तावेजों या उनके माध्यमिक और उच्च-परीक्षा प्रमाणपत्रों को जाली बनाकर विभिन्न सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 और 10 के शिक्षकों के रुप में रोजगार प्राप्त करने की सूचना मिली।

नए घटनाक्रम पर आश्चर्य जताते हुए न्यायमूर्ति बिस्वजीत बसु की एकल-न्यायाधीश पीठ ने अनियमितताओं के इस नए कोण की जांच करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को आदेश दिया। न्यायमूर्ति बसु ने कहा, मैं पूरे पैनल को खत्म करने का आदेश देता, लेकिन पैनल में कई योग्य उम्मीदवार हैं, इसलिए मैं ऐसा करने से परहेज कर रहा हूं।

बुधवार को न्यायमूर्ति बसु की खंडपीठ में संबंधित मामले में ऐसे 21 उम्मीदवारों के नाम सामने आए। उन्होंने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह उनमें से प्रत्येक को बुलाकर पूछताछ करे और साजिश की गहराई से जांच करे। मामले की अगले साल जनवरी में फिर सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय के बाद न्यायमूर्ति बसु कलकत्ता उच्च न्यायालय के दूसरे न्यायाधीश हैं जिन्होंने एक पूरे पैनल को खत्म करने की संभावनाओं की बात कही थी।

न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने छह दिसंबर को राजकीय विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में अनियमितता के एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि यदि आवश्यक हुआ तो वह 2015 में होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा में अभ्यर्थियों के पूरे पैनल को रद्द कर देंगे।

इस बीच, विपक्षी दलों के नेताओं ने इस घटनाक्रम को लेकर राज्य सरकार और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ तीखा हमला किया है। माकपा केंद्रीय समिति के सदस्य सुजान चक्रवर्ती ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों को हर क्षेत्र में घोटालों की आदत होती जा रही है। उन्होंने कहा, एक घोटाला खत्म होने से पहले दूसरा घोटाला सामने आ जाता है। यह शर्म की बात है कि राज्य के लोगों को ऐसे शिक्षा मंत्री मिलते हैं जो शिक्षक भर्ती में इस तरह की घोर अनियमितताओं और घोटालों में लिप्त हैं।

बीजेपी प्रवक्ता समिक भट्टाचार्य ने कहा कि सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों को लेकर राज्य सरकार या सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की नाराजगी स्वाभाविक है क्योंकि अदालत भ्रष्टाचार के विभिन्न पहलुओं को खंगालने के लिए बार-बार इन केंद्रीय एजेंसियों पर भरोसा कर रही है। रिपोर्ट लिखे जाने तक तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी।

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