उत्तर प्रदेश: योगी सरकार ने राज्य में लागू की नई व्यवस्था, पुलिस और बीजेपी के बीच बेहतर होगा समन्वय, राजनीति बयानबाजी शुरू
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सरकार और बीजेपी पार्टी के बीच बेहतर समन्वय के लिए नई व्यवस्था को लागू की गई है। इसके तहत जिला स्तर पर समन्वय समिति का गठन किया जाएगा। उनकी अध्यक्षता जिले के प्रभारी मंत्री करने वाले है। इस समिति की बैठक में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और बीजेपी जिलाध्यक्ष हिस्सा लेंगे।
गोपनीय मार्गदर्शिका की जारी
बताया जा रहा है कि इस समिति की बैठक हर महीने अनिवार्य रूप से होना है। शासन ने अधिकारियों के लिए वर्ष 2026 को गोपनीय मार्गदर्शिका भी जारी की गई है। इसमें कई सेवाओं को निपटान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके मुताबिक, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, स्थानीय विवाद, थाना और तहसील स्तर से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना है, जिसकी समयसीमा 7 दिन के भीतर तय की गई है।
इसके अलावा, बजट और तकनीकी स्वीकृति से जुड़ी समस्याओं का समाधान 15 दिन के अंदर करना होगा। मुख्य मीटिंग होने से पहले कोर कमेटी एजेंडा तय करने का काम करेगी और लंबित परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान लिए गए सभी निर्णयों की सूचना सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजनी होगी।
इन शिकायतों के आधार पर उठाया गया ये कदम?
जानकारी के मुताबिक, बीते कुछ सालों में राज्य में यह शिकायते मिली है कि प्रदेश में बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती है। जिसके लिए उन्हें कई मौकों पर धरन प्रदर्शन भी करना पड़ता था।
राजनीतिक टिप्पणियां हुई शुरू
इस नई व्यवस्था पर राजनीतिक बयानबाजी होनी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रवक्ता अमीक जामेई का कहना है कि राज्य पहले से ही पुलिस स्टेट बन चुका है। लेकिन अब पुलिस की बैठकों में बीजेपी पदाधिकारियों को शामिल होने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इससे पुलिस और बेलगाम हो जाएगी। वहीं, भाजपा नेता राकेश त्रिपाठी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा कि सपा सरकार के समय पुलिस भैंस खोजने का काम करती रहती थी।
