डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि देश का लक्ष्य 2028 ओलिम्पक खेलों में पदकतालिका में शीर्ष-10 में आना है और इस संबंध में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ओलम्पिक खेलों में भारत का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। जहां तक पदक की बात है तो रियो में आयोजित हुए पिछले ओलिम्पक खेलों में भारत को सिर्फ दो पदक मिले थे। महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पी.वी. सिंधु ने रजत पदक जीता तो महिला कुश्ती खिलाड़ी साक्षी मलिक कांस्य पदक लेकर आईं थी और भारत ने खेलों के महाकुंभ का अंत पदक तालिका में 67वें स्थान पर रहते हुए किया था ।

भारत का ओलिम्पक में सबसे अच्छा प्रदर्शन लंदन ओलिम्पक-2012 में रहा था जब भारत ने छह पदक जीते थे जिसमें दो रजत और चार कांस्य पदक शामिल थे। इन सभी आकंड़ों के बाद भी खेल मंत्री ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2028 में रिकार्ड पदक जीतने का है। जूनियर खिलाड़ियों से उम्मीद लगाते हुए रिजिजू ने कहा है कि पूरा देश 2024 ओलिम्पक खेलों में देश की प्रगति देखेगा।

रिजिजू ने महिला टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा के साथ इंस्टाग्राम पर बात करते हुए कहा, 2024 मध्यकालीन लक्ष्य हैं लेकिन असल लक्ष्य तो 2028 में रिकार्ड मात्रा में पदक जीतना है। जब मैं खेल मंत्री बना था तो मेरे पास ज्यादा प्रतिभाशाली खिलाड़ी, संभावित ओलिम्पक पदक विजेता नहीं थे। 2024 में हमारे पास एक संभावित टीम होगी जो ज्यादा से ज्यादा पदक लेकर आएगी, लेकिन 2028 में मैंने अपने दिमाग में लक्ष्य बना लिया है कि हमें शीर्ष-10 में आना है। मैं यह बात सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है।

उन्होंने कहा, जूनियर एथलीट हमारे भविष्य के सितारे हैं। हमने अच्छे तरीके से अपनी तैयारी शुरू की है। हम 2024 में परिणाम देखेंगे और जल्दी प्रगति करेंगे, लेकिन मेरे शब्द लिख लीजिए, हम 2028 ओलम्पिक में शीर्ष-10 में होंगे।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।