MP News: किसानों ने विरोध में जलाईं मास्टर प्लान ड्राफ्ट की कॉपी, कहा- प्रस्तावित योजना से खेती और आजीविका होगी प्रभावित

किसानों ने विरोध में जलाईं मास्टर प्लान ड्राफ्ट की कॉपी, कहा- प्रस्तावित योजना से खेती और आजीविका होगी प्रभावित
भोपाल मास्टर प्लान ड्राफ्ट का किसानों ने विरोध जताया है। मंगलवार को लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में आपत्तियों की सुनवाई के दौरान ड्राफ्ट को लेकर किसानों ने हंगामा कर दिया।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। भोपाल मास्टर प्लान ड्राफ्ट का किसानों ने विरोध जताया है। मंगलवार को लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में आपत्तियों की सुनवाई के दौरान ड्राफ्ट को लेकर किसानों ने हंगामा कर दिया। विरोध के तौर पर मास्टर प्लान के ड्राफ्ट की कॉपी जलाई। सुनवाई में 78 गांवों के किसान पहुंचे थे। किसानों की मांग है कि उनकी कृषि भूमि का लैंडयूज नहीं बदला जाए। किसानों ने कहा कृषि भूमि को खेती के लिए ही सुरक्षित रखा जाए। बड़े तालाब और उसके आसपास के करीब 78 गांवों के किसानों ने इस मांग को लेकर लगभग 5 हजार आपत्तियां दर्ज कराई हैं।

किसानों का कहना है कि खेती उनकी आजीविका का प्रमुख साधन है। ऐसे में कृषि भूमि का उपयोग बदलने से उनकी आजीविका प्रभावित होगी। भोजताल संरक्षण जोन-1 (BIZ-1) और जोन-2 (BIZ-2) को हटाया जाना चाहिए। कृषि भूमि का लैंडयूज कृषि ही रखा जाए, ताकि किसान अपनी जमीन पर खेती जारी रख सकें। किसानों का कहना है कि मास्टर प्लान में उनकी कृषि भूमि को खेती के लिए सुरक्षित रखने का प्रावधान किया जाना चाहिए। किसानों ने आरोप लगाया कि मौजूदा ड्राफ्ट में बड़े तालाब के आसपास की कृषि भूमि के भू-उपयोग में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है। जिससे वह जमीन को लेकर चिंता में हैं। प्रस्तावित योजना में 78 गांवों की कृषि भूमि को रिवरफ्रंट, फॉरेस्ट, ग्रीन बेल्ट और अन्य आरक्षित श्रेणियों में शामिल किया जा रहा। इससे हजारों किसानों की खेती और आजीविका प्रभावित होने की आशंका है।

किसानों ने मांग की कि उनकी कृषि भूमि को प्रभावित करने वाले प्रस्तावों पर पुनर्विचार किया जाए। किसानों का कहना है कि 2031 के मास्टर प्लान की प्रक्रिया के दौरान उन्हें आश्वासन दिया गया था कि नए ड्राफ्ट को तैयार करते समय पंचायतों से सहमति ली जाएगी। लेकिन मौजूदा ड्राफ्ट में गांवों की सहमति नहीं ली गई। आरोप लगाया कि मास्टर प्लान जल्दबाजी में लाया गया और कैचमेंट क्षेत्र का नाम बदलकर आवासीय-वाणिज्यिक परियोजनाओं पर रोक लगा दी गई। आपको बता दें मास्टर प्लान में आई 13400 से अधिक आपत्तियों पर सोमवार से सुनवाई शुरू हुई है।

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