MP News: एम शहरी आवास मिशन में अफॉर्डेबल हाउस में जबलपुर सबसे पीछे, छिंदवाड़ा, सिंगरौली और सतना ने पूरे किए लक्ष्य

डिजिटल डेस्क, भोपाल। भारत सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाय-यू) सभी के लिए आवास मिशन के पहले चरण में अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप योजना में जबलपुर नगर निगम को 3984 ईडब्ल्यूएस आवासों की स्वीकृत हुई थी । लेकिन पंजीयन मात्र 484 का हुआ। 3500 पंजीयन अभी भी बचे हुए हैं। इसमें भी 480 में आवासों का काम पूरा हुआ है और 3504 प्रगति पर हैं। यानी मात्र 12 प्रतिशत भौतिक प्रगति हुई है। एएचपी योजना में जबलपुर सबसे पीछे है। वहीं छिंदवाड़ा में 1131 आवासों की स्वीकृत हुई जिसमें 100 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। ऐसे ही सिंगरौली, सतना, खण्डवा, ग्वालियर और रतलाम में एएचपी योजना के तहत 100 प्रतिशत कार्य हो चुका है। रीवा,कटनी,इंदौर,सागर और भोपाल नगर निगम में एएचपी के तहत 58 प्रतिशत से ऊपर रहे। मुरैना, उज्जैन और जबलपुर 58 प्रतिशत से नीचे रहे। सभी नगर निगमों के लिए एएचपी के तहत 38166 आवासों की स्वीकृत हुई थी जिनमें 29923 का पंजीयन हुआ 8243 पंजीयन के लिए शेष हैं,11171 प्रगति पर हैं।

वहीं बीएलसी योजना में नगर निगमों में 109817 आवासों की स्वीकृत हुई थी, 103641 आवासों का काम पूरा हुआ है। 6176 आवासों का काम प्रगति पर है। 94.38 प्रतिशत काम हुआ। दो नगर निगमों सिंगरौली और ग्वालियर को छोड़ दिया जाए तो सभी निगमों ने 90 प्रतिशत से ज्यादा टारगेट अचीव कर लिया है।

सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी): भारत सरकार द्वारा ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए प्रति घर 1.5 लाख रुपये की केंद्रीय सहायताउन परियोजनाओं में प्रदान की जाती है जहां परियोजनाओं में कम से कम 35% घर ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए हैं और एक ही परियोजना में कम से कम 250 घर हैं।

आवास बनने के फायदे

-लाइफ स्टाइल में बदलाव

-आवास संबंधित गतिविधियां बढ़ी

- सामीजिक समरसता आई

-लोगों को रहने के लिए पक्का मकान मिला

-आर्धिक गतिविधियां और व्यापार के अवसर बढ़े