मराठा आरक्षण के तहत नियुक्ति पत्र न मिलने  के मामले में कैबिनेट बैठक में होगा फैसला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेशमें मराठा आरक्षण के तहत सरकारी नौकरी के लिए चयन होने के बावजूद नियुक्तिपत्र न पाने वाले 2 हजार अभ्यर्थियों के बारे में राज्य मंत्रिमंडल कीअगली बैठक में फैसला ले लिया जाएगा। विधान परिषद में प्रदेश के सार्वजनिकनिर्माण कार्य मंत्री अशोक चव्हाण ने यह जानकारी दी। सदन में भाजपा सदस्य निरंजन डावखरे ने मराठा आरक्षण का मुद्दा उठाया था। चव्हाण ने कहा कि राज्यमें मराठा समाज के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिला था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा मराठा आरक्षण पर रोक लगाने के बाद 2 हजार अभ्यर्थियों का चयन होने के बावजूद नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया है। सरकार ने इन अभ्यर्थियोंके बारे में फैसला लेने के लिए कानूनी सलाह लिया है। अब इन अभ्यर्थियों केबारे में अंतिम फैसला लेने के लिए मंत्रिमंडल की अगली बैठक में प्रस्तावरखा जाएगा।