डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। सस्ते डेटा के चलते इनकी संख्या में बीते कुछ सालों में तेजी देखी गई है। हाल ही एक रिपोर्ट के अनुसार देशभर में अब 50 करोड़ भारतीयों के पास स्मार्टफोन है। 2018 से प्राथमिक रूप से 15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ Xiaomi (श्याओमी) और Realme (रियलमी) जैसे ब्रांड के चलते यूजर्स की संख्या में इजाफा हुआ है। 

एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस प्रकार के ब्रांड्स नए यूजर्स को ईकोसिस्टम में लाने में कामयाब हुए हैं और यह सिलसिला जारी है। मार्केट रिसर्च फर्म टेकआर्क के अनुसार, 2019 दिसंबर तक भारत में स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या 50.22 करोड़ है, इसका मतलब है कि 77 प्रतिशत से अधिक लोग अब भारत में स्मार्टफोन के माध्यम से वायरलेस ब्रॉडबैंड एक्सेस कर रहे हैं।

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इन कंपनियों ने बनाई बढ़त
वर्ष 2019 में 34 प्रतिशत के साथ Samsung (सैमसंग) ने स्मार्टफोन स्थापित आधार का नेतृत्व किया, इसके बाद Xiaomi ने 20 प्रतिशत, Vivo (वीवो) ने 11 प्रतिशत और Oppo (ओप्पो) ने क्रमश: 9 प्रतिशत की बढ़त हासिल की।

एंट्री सेगमेंट 
टेकआर्क के फाउंडर एंड चीफ एनालिस्ट ने एक बयान में कहा, फीचर फोन से स्मार्टफोन में कुछ वर्षों के लिए एक स्लो माइग्रेशन रेट के बाद, यह देखना अच्छा है कि बाजार ने फिर से विस्तार करना शुरू कर दिया है। 

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हालांकि, एंट्री सेगमेंट में स्मार्टफोन की कीमत पांच हजार से शुरू होती है लेकिन फिर भी यूजर्स 5,001 से 10,000 के बीच का फोन लेना पसंद करते हैं। 2019 में यूजर बेस के परसेंटेज नेट एडिशन टर्म के ब्रांड की बात की जाए तो इनमें Realme (रियलमी), Vivo (वीवो) और Oneplus (वनप्लस) शीर्ष पर रहे।
 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।