केंद्र ने स्वच्छ भारत मिशन के लिए किया 716 करोड़ 29 लाख रुपए का अनुदान

डिजिटल डेस्क, मुंबई। केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) कार्यक्रम के तहत इस साल 2018-19 प्रदेश के लिए 716 करोड़ 29 लाख 13 हजार रुपए का अनुदान मंजूर किया है। इसमें व्यक्तिगत शौचालय बनवाने के लिए 655 करोड़ 11 लाख 9 हजार रुपए, सूचना, शिक्षा और संवाद एवं क्षमता निर्माण के लिए 43 करोड़ 70 लाख 3 हजार रुपए और प्रशासनिक कार्यों के लिए 17 करोड़ 48 लाख 1 हजार रुपए का अनुदान शामिल है। राज्य के 34 जिलों के लिए यह धनराशि दी गई है। प्रदेश के जलापूर्ति व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) कार्यक्रम के तहत स्वच्छता से जुड़े विभिन्न कामों को किया जाएगा। लोणीकर ने कहा कि केंद्र सरकार के दिशानिर्देश और राज्य सरकार की तरफ से जारी किए गए शासनादेश और अधिसूचना के आधार पर सभी जिला परिषद और जल एवं स्वच्छता सहायक संस्थाओं को धनराशि खर्च करनी होगी। ग्रामीण स्वच्छता मिशन कार्यक्रम के अनुसार सभी संस्थाओं को हर महीने में 10 तारीख को प्रगति रिपोर्ट सरकार के पास भेजना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के मार्गदर्शन के आधार पर स्वच्छता सहायक संस्थाओं को दी गई धनराशि खर्च करनी होगी।

केरल में बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए भेजी गई दवाइयां  
केरल में बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए अब प्रदेश के खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री गिरीश बापट सामने आए हैं। बापट ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की तरफ से केरल में दवाइयां भेजी हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी दवाई उत्पादक व वितरक ने केरल में बाढ़ पीड़ितों को दवाइयों के लिए मदद की अपील की गई थी। इसके अनुसार राज्य के कई दवाई उत्पादक, विक्रेता तथा पुणे के दवाई विक्रेता संगठनों ने मिलकर बड़े पैमाने पर दवाइयों को मुफ्त में उपलब्ध कराया। इसमें रक्तचाप, मधुमेह, हृदय विकार की बीमारी के इलाज के लिए जरूरी दवाओं का समावेश है।

बापट ने बताया कि यहां से भेजी गई दवाइयों को केरल में गए प्रदेश सरकार के अधिकारियों और डॉक्टरों के टीम को सौंप दी गई है। बापट ने कहा कि केरल में भयंकर बाढ़ के बाद जनजीवन प्रभावित हो गया है। इसके मद्देनजर देश के सभी राज्यों की तरफ से केरल में मदद की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश के अनुसार सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग समेत अन्य विभाग में मिलकर काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त निजी संस्थाओं की तरफ से भी राहत सामग्री भेजी जा रही है।