भाजपा पर लगाया दंड माफ करने के लिए तैयार नहीं चुनाव आयोग

डिजिटल डेस्क, मुंबई। नगर पंचायत व नगरपालिका चुनाव में खर्च का विवरण न देने पर राज्य चुनाव आयोग ने भाजपा पर 11 हजार रुपए का दंड लगाया है। भाजपा जैसे राष्ट्रीय दल के लिए दंड की रकम भले ही मामूली हो पर इसे माफ करने के लिए पार्टी ने आयोग से निवेदन किया था जिसे आयोग ने नामंजूर कर दिया है। प्रदेश भाजपा कार्यालय के कार्यालय सचिव मुकुंद कुलकर्णी को भेजे पत्र में राज्य चुनाव आयोग ने कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव के खर्च का विवरण पेश न करने की वजह से आयोग द्वारा लगाए गए 11 हजार रुपए का दंड माफ करने की आप की मांग को नामंजूर किया गया है। इस लिए यह रकम जल्द से जल्द जमा करें। दरअसल राज्य में भाजपा सरकार के वक्त 2017-18 में नगरपालिका व नगर पंचायत चुनाव घोषित हुए थे। अन्य दलों के साथ भाजपा ने भी इस चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे थे।

नगर पंचायत-नगरपालिका चुनाव का खर्च विवरण न पेश करने पर लगा है दंड

राज्य चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार उम्मीदवारों को प्रति दिन अपने चुनाव का खर्च आयोग के पास भेजना होता है। जबकि राजनीतिक दलों के लिए यह अवधि 30 दिनों की है। लेकिन भाजपा द्वारा 30 दिनों के भीतर चुनाव  खर्च का हिसाब आयोग के सामने पेश नहीं किया गया। इसके बाद आयोग ने 5 नवंबर 2020 और 7 जनवरी 2021 को दो बार भाजपा को पत्र भेजा। बाद में भाजपा द्वारा हिसाब पेश किया गया पर देरी के चलते आयोग ने पार्टी पर 11 हजार रुपए का दंड लगा दिया। प्रदेश भाजपा ने 8 जनवरी 2021 को आयोग को पत्र लिख कर दंड माफ करने की मांग की पर आयोग ने दंड माफ करने से इंकार कर दिया है।