हाईकोर्ट ने कहा-सस्ती कीमत पर सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराने पर विचार करे सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार रियायती दरों में महिलाओं को सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराने पर विचार करे। इसके साथ ही नैपकिन के इस्तेमाल को लेकर राज्य भर में प्रभावी तरीके से जागरुकता फैलाए। अदालत ने सरकार से जानना चाहा है कि वह नौपनिक कीमत कम करने की दिशा में सरकार कौन से कदम उठाएगी। जस्टिस नरेश पाटील और जस्टिस नितिन सांब्रे की खंडपीठ ने कहा कि यह बेहद महत्वपूर्ण मामला जो देश की आधी आबादी को प्रभावित करता है। इसलिए सरकार नैपकिन की कीमत नियंत्रित करने को लेकर एक प्रभावी व्यवस्था बनाए। शेट्टी वेलफेयर फाउंडेशन नामक गैर सरकारी संस्था ने इस विषय पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि सैनिटरी नैपकीन की कीमत ज्यादा होने व इसको लेकर जानकारी न होने के चलते 80 प्रतिशत महिलाएं इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। याचिका में नैपकिन पर लगाई गई 12 प्रतिशत जीएसटी को भी चुनौती दी गई है। 

कीमत कम करने के लिए कौन से कदम उठाएगी सरकार?

याचिका पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा कि यह बेहद महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए सरकार नैपकिन बनाने की लागत कम करने की दिशा में कदम उठाए जाए। ताकि यह महिलाओं को रियायती दर पर उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही सरकार नैपकिन बनानेवाले भारतीय निर्मताओं को प्रोत्साहित करे। जिससे इसकी लागत कम सके और सरकार के पास यह सस्ती कीमत पर उपलब्ध हो सके। खंडपीठ ने कहा कि सरकार इस मामले को लेकर दिशा-निर्देश बनाए ताकि ग्राम पंचायत की महिला सदस्य ग्रामीण इलाकों में नैपकिन के इस्तेमाल को लेकर जागरुकता फैल सके। इससे पहले याचिकार्ता के वकील मिहीर देसाई ने कहा कि सरकार ने राज्य के आठ जिलों नंदुरबार,अमरावति,बुलढाणा,बीड सहित आठ जिलों में सस्ती दर पर नैपकिन उपलब्ध कराने की शुरुआत की है।

जागरुकता फैलाने का निर्देश 

स्वच्छता के लिहाज से नैपकिन महिलाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कई इलाकों में वेंडिग मशीन लगाई गई है। खराब नैपकिन को नष्ट करने के  लिए इनसुलेटर भी लगाए गए है। इन बातों को जानने के बाद खंडपीठ ने कहा कि सरकार अन्य जिलों में कब रियायती दरों में नैपकिन उपलब्ध कराएगी और अगली सुनवाई के दौरान हमे बताया जाए कि अब तक नैपकिन की कितनी वेंडिंग मशीन लगाई गई है। खंडपीठ ने फिलहाल मामले की सुनवाई दो सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी है।