विदेश मंत्रालय और पुलिस के क्लीयरेंस के बाद दी मेहुल को नागरिकता : एंटीगुआ

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को भारत की पुलिस के क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के बाद ही एंटीगुआ की नागरिकता दी गई थी। विदेश मंत्रालय के मुंबई स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिस ने भी नागरिकता के लिए अपनी मंजूरी दी थी। ये बात एंटीगुआ सरकार ने कही है। एंटीगुआ सरकार ने कहा कि चौकसी को वीजा देने के खिलाफ हमें भारत से कोई सूचना नहीं मिली थी। मेहुल ने मई 2017 में एंटीगुआ की नागरिकता के लिए अर्जी दी थी। भारत के किसी संस्थान या व्यक्ति ने उसके खिलाफ कोई विरोध नहीं जताया था। बता दें कि एंटीगुआ सरकार के विदेश मंत्री ईपी चेत ग्रीन ने कुछ समय पहले ही कहा था कि भारत वैध अनुरोध करता है तो चौकसी के प्रत्यर्पण पर विचार किया जा सकता है। एंटीगुआ सरकार ने स्पष्ट किया था कि चौकसी का प्रत्यर्पण किसी संधि के बाद ही हो पाएगा। मेहुल चौकसी 13 हजार करोड़ से ज्यादा के पीएनबी घोटाले में नीरव मोदी के साथ आरोपी है।

 

पहले ही ले ली थी नागरिकता
चौकसी ने 130 देशों में वीजा मुक्त आवाजाही और कारोबार के विस्तार के लिए सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत आवेदन किया था। चौकसी को एंटीगुआ की नागरिकता पिछले साल नवंबर में मिली थी। वह भारत छोड़कर इस साल जनवरी में गया था। चौकसी ने वकील के जरिए दिए बयान में कहा था कि मैंने एंटीगुआ और बरबूडा की नागरिकता के लिए कानूनी तौर पर आवेदन किया था।

ब्रिटेन से की प्रत्यर्पण की अपील
ईडी और सीबीआई ने नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चौकसी के खिलाफ जांच शुरू की थी। इंटरपोल ने नीरव के खिलाफ जून में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, जबकि मेहुल के लिए अपील पेंडिंग है। भारत सरकार ने ब्रिटेन सरकार से नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की अपील की है। राज्यसभा में गुरुवार को ये जानकारी विदेश राज्यमंत्री वीके सिंह ने राज्यसभा में दी थी।