सातवां वेतन आयोग, 43 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा

टीम डिजिटल, नई दिल्ली। केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। केन्द्र सरकार ने सातवें वेतनआयोग के सुझावों को मंजूर कर लिया है। भत्तों में बदलाव के इन सुझावों को कैबिनेट ने बुधवार देर शाम हरी झंडी दिखा दी है। कैबिनेट के इस निर्णय से 43 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। वहीं सरकार पर इससे 30748 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में इसका ऐलान किया। भत्तों की संशोधित दरें 1 जुलाई से लागू होंगी। सभी केन्द्रीय कर्मचारियों को जुलाई महीने की सैलरी के साथ बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा। 

अब होंगे ये बदलाव :

• सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 34 संशोधनों के साथ मंजूरी दी है।
• पेंशनरों को 1000 रुपए प्रति महीने का फायदा होगा। केन्द्र ने पेंशनरों के लिए प्रति महीने 1,000 रुपये का मेडिकल अलाउंस देने का फैसला लिया है।
• एयर इंडिया के विनिवेश को मंजूरी दी गई है।
• केंद्र ने नए बेसिक पे का 24%, 16% और 8% बतौर एचआरए देने का फैसला किया है। शहर के आधार पर एचआरए का प्रतिशत तय किया जाएगा।
• जब किसी सरकारी कर्मचारी का DA बेसिक पे का 25% तक पहुंचेगा, तो उसे अलग-अलग कैटगरी के शहरों के लिए HRA 27%, 18% और 9% की दर से मिलेगा।
• जब किसी सरकारी कर्मचारी का DA बेसिक का 50% तक पहुंचेगा तो उसे अलग-अलग कैटगरी के शहरों के लिए HRA 30%, 20% और 10% की दर से मिलेगा।
• सेना के जवानों के लिए सियाचीन भत्ता को 14 हजार रुपये प्रति महीना से बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रति महीना कर दिया गया है।
• अब नर्सिंग भत्ता 4800 रुपये से बढ़कर 7200 रुपये प्रति महीना होगा।
• ऑपरेशन थियेटर अलाउंस को 360 रुपये प्रति महीना से बढ़ाकर 540 रुपये कर दिया गया है।
• पेशेंट केयर भत्ता को 2070-2100 रुपये प्रति महीना से बढ़ाकर 4100-5300 रुपये हर महीना कर दिया गया है।