मॉब लिंचिंग से निपटने के लिए बनेगी हाई लेवल कमिटी, चार सप्ताह में केन्द्र को देगी सुझाव

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गौरक्षा के नाम पर अलवर में हुई मॉब लिंचिंग के बाद केन्द्र सरकार एक्शन में नजर आ रही है। देशभर में एक के बाद एक सामने आ रही ऐसी मॉब लिंचिंग की घटनाओं से निपटने के लिए केन्द्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब इन घटनाओं की रोकथाम के लिए एक हाई लेवल कमिटी गठित करने जा रही है। केंद्रीय गृह सचिव के नेतृत्व में यह कमिटी गठित की जाएगी। यह कमिटी चार सप्ताह के अंदर मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंपेगी।

 

Centre to set up a high level committee headed by Union Home Secretary, Govt has also decided to constitute a Group of Ministers headed by Home Minister to consider recommendation of the high level committee. They will submit their recommendation to the PM. #MobLynching pic.twitter.com/R63K59vntt

— ANI (@ANI) July 23, 2018

इस कमिटी के सुझावों को अमल में लाने के लिए सरकार गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक समुह भी गठित करेगी। यह समुह कमिटी के सुझावों पर विचार कर पीएम को रिपोर्ट सौंपेगा।

गौरतलब है कि पिछले दो सालों में देशभर के कई हिस्सों से मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आई हैं। कुछ गौरक्षा के नाम पर तो कुछ बच्चा चोरी की अफवाहों के चलते हुईं। केन्द्र सरकार मॉब लिंचिंग की इन घटनाओं के चलते बैकफूट पर आ गई है। विपक्षी दल सड़क से लेकर संसद तक इन घटनाओं को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

मॉब लिंचिग के ताजा मामले में शनिवार को गौ तस्करी के शक में अलवर में हुई 28 वर्षीय रकबर खान की मौत ने इस विरोध को और हवा दी। रामगढ़ थाना क्षेत्र के लालवंडी गांव में गो तस्करी के आरोप में कुछ कथित गोरक्षकों ने रकबर खान को पीट-पीटकर मार डाला था। इसके बाद पुलिस ने रकबर को अस्पताल पहुंचाने की जगह बरामद गायों को पहले गौशाला पहुंचाने को तरजीह दी। यही नहीं, पुलिस ने खुद भी रकबर की पिटाई की। इसकी वजह से रकबर को अस्पताल पहुंचाने में तीन घंटे की देरी हुई और उसकी मौत हो गई थी।